१. सबैलाई लाग्छ बैकले नाफा गरेको गर्यै भो । तर हेर्नु पर्यो नियमनकारी निकायले कति मेहनेत गरेको छ, कति शुक्ष्म निरिक्षण र निर्दैशन दिन्छ नियामकले ? जागीरे कर्मचारीले दिनको कति घण्टा काम गरेको हुन्छन् ? संस्थागत सुशासन देशमा भएका अरु संस्था भन्दा कति मजबुत छ ? लेखा कति पारदर्शी र वास्तविक रुपमा तयार हुन्छ? कहि कतै अपवाद पक्कै होलान् ।
२.मुनाफा बेस्सरी भयो लाग्छ । पूँजी कति लगानी भएको छ अनि कति बर्षदेखि लागीराखेको छ हिसाब गरेको छ ? रु १० लाखको पूँजीमा व्यवसाय शुरु गरेको कुनै कुनै व्यवसायीले उस्तै परे १ वा २ बर्षमा रु १० लाख त कर लटरपटर गरे वापत नजराना नै बुझाउँछ अनि ३ – ४ वटा बित्तीय बिबरणमा हिसाब राख्छ (केहि अपबादहरु पक्कै छन् व्यवसायीहरुका) अनी कराउँछ बैकहरुले लुटे । केहि ठाउमा बैकहरुले अन्याय गरेका पनि छन् तर अन्यायमा सोझो ब्यापारी नै पर्ने हो , चतुरानन्दहरु त उस्तै परे बैकबाट ७ % मा लिएको STL लाई बिकास बैकहरुमा १० प्रतिशतमा FD राखेर कमाएका समेत उदाहरण छन् । रु.८ अरब पूँजी लगाएर लगाएर हजारौको समूह रात दिन मेहनेत साथ लाग्दा पनि २० % लाभांस दिन सक्ने ५ वटा बैन्करु पनि भएनन् । कहाँ अचाक्ली नाफा ?
३. बैकहरुलाई गाउँ- गाउँ जान लगाईयो, प्रविधिमा खर्च उस्तै बढ्दै छ, कम्प्लाइन्सको लागत अझै बढ्दै छ तर हामी कुनै न कुनै फर्मुला लगाएर बैकको ब्याजदर मार्जीन घटाउदै छौं । बैकहरुमा जनताले ढुक्क पैसा राख्छन् किन ? बैक घाटामा जादैनन्, बैकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले होईन ? एक दुई बैकहरु डुबेपछि निक्षेपकर्ताको मानसिकता कस्तो भएको थियो, बिर्सियौ हामीले ? ल कमाउने र मार्जिनकै कुरा हो भने बैकहरु मात्रै किन सबै ब्यापार व्यवसायको पूँजीमा प्रतिफलको ‘सिलिङ’ तोकौ न (शर्तहरु लेखा बैकिङकोजस्तै वास्तविक र पारदर्शी हुनुपर्छ नि फेरि)। लौ तोकौं ROE को सिमा । के तयार हुन्छ ब्यापारीहरुको संघ यो शर्तमा? कारणहरु हुन्छन, सह अस्तित्व स्विकार गर्दा राम्रो । अझ कति ब्यापारीलाई कति धर्मसंकट छ, बैंक पनि आफ्नै छन् व्यापारी पनि आफ्नै ।
४. बैकिङमा लगानी गरेका प्रमोटर रुँदै रुँदै आउँछन्, उति नै पैसा साथीले जग्गामा हालेको १० गुणा भो, आफ्नो रु.१०० को शेयर रु. 100 मै मुस्किल ले जान्छ । लगानी गरेको १० बर्षमा कुल लाभांस रु ८०-९० नी आएन । हेरौ कति संस्थाहरुको हालत यस्तो छ । अनि कहाँ कमायो सुपर प्रफिट ?
५. बैकहरुले छरिएर रहेको निक्षेप संकलन गरी आर्थिक समृद्दिको लागि सहयोग गर्ने हो । आर्थिक समृद्दि ब्याजदर कमले मात्रै हुने होईन । छातीमा हात राखेर ब्यापारीले सोच्नुपर्छ कि, उहाँहरुको लेखाको विश्वसनीयता कति छ ? सामान import गर्दा १० %-१५% मा invoicing गर्न लगाएर हुण्डि मार्फत भुक्तानी गरी कति ठाँउमा जग्गा जोड्नु भो, कति महल खडा भए ? बैकको प्रमोटर शेयरमा हालेको लगानीकर्ताले कति कमायो ? खै त सुपर प्रफिट ?
६ . बैकिङ क्षेत्र निरन्तर रुपमा हर हालतमा राम्रो गर्दै गएको र विश्वास कमाउदै गएको क्षेत्र हो । नियमन त्यति नै कडा छ, संस्थाका आन्तरिक विधि-विधान उतिकै मजबुत छन् । हिसाब चुस्त दुरुस्त र हर दिन नियमन हुन्छ । स्ट्राटीजीमा त्यति नै छलफल हुन्छ । त्यहि भएर सफल बढि अनि असफल कम भएको हो । ब्याज नै चर्को पारेर कमाउने सयौ संस्थामा २-४ वटा होलान् । त्यस्ता संस्थालाई एक एक संस्था कै हिसाबले तह लाउने हो क्षेत्रमै असर गर्नेगरी नियम बनाउने होईन नि ?
८. हामी कुनै एउटा इन्स्यूमा कुरा उठान गर्छौ अनि इस्यू किन भयो, के के कारणहरु थिए, समाधान के-के हुन सक्छन्, अबलम्बन गरिएका समाधानका उपायहरु कतिको व्यावहारिक छन् र समाधानका असरहरु के के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा या त समय नै खर्चीन चाहन्नौ या अरुको तर्क सुन्ने हिक्मत नै गर्दैनौ । ड्याङ-ड्याङ निर्णय हान्दिहाल्यो । चलाउने जान्दछ कि कति गाह्रो छ, निर्दैशन सहजै हुन्छ अनी गाह्रै भयो भने बरु निर्दैशन नै रिभैज गरिदियो । अनि कसरी बनाउने long term strategy ? निर्देशनहरु महिधामै परिवर्तन हुँदै गर्दा कसरी बनाउने ५ बर्षे वा १० बर्षे व्यावसायिक रणनीति ?
८. २-४ मान्छे आन्दोलन गर्ने, नाराबाजी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री भेट्ने । कुरो आधा बुझी आधा नबुझि ‘मन्त्रीगणहरुले लौ भैहाल्छ नि’ भन्ने अनी नियामकहरुलाई बोलाएर २ दिनमा ३ दिनमा यसको यो नियम बनाएर लिएर आउ भनेर आदेश दिने र यसैगरी चल्छ अब नियमन ? अबको समृद्दिको बाटो यहि हो त ? सबै नेतागण कै आदेशमा चल्ने भए नियमनकारी निकायहरुको त्यत्रो बौद्दिक क्षमता र अनुभबको अर्थ के ? के यसैगरी चल्छ विधिको शाशन ?
९. स्प्रेडमा कस्दै जाने हो भने BFIs कसरी गाउँ-गाउँ पुग्दै financial access मा सहयोग गर्छन् ? किन गर्नै शाखा बिस्तार ? ब्यापार हुने शहरि क्षेत्रमा मात्र शाखा चलाउननु कम शाखामा राम्रै ब्यापार गर्ने , संचालन लागत घटाउने अनि EPS बढाउने रणनिती लिनु नै ठिक जस्तो भएन त अव ? हामीले लिने नितीहरुको अल्पकालीन र दिर्घकालीन असरहरुको बारेमा पर्याप्त छलफल तथा बिष्लेषण गरेर मात्र गर्दा लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता हुन्छ।
१०. राष्ट्र बैकले ब्याजदर सम्बन्धमा निर्दैशन नं १५ विभिन्न व्यवस्थासहित जारी गरेको छ । base rate को ब्यबस्था छ, spread को ब्यबस्था छ । BFIs हरुले सबै नियमनकारी ब्यबस्थाहरु पालना गरेका छन् । किन ब्याजदर बढ्यो भन्ने कुरामा खै छलफल ? बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूजी ४ गुणाले बढाईयो र हाल BFIs को पूँजीकोष रु ३.५ खर्बको हाराहारी पुग्यो, यो पूँजीले रु ३२-३३ खर्ब कर्जा माग्दछ तर अहिले तानातान पारेर बल्ल रु २६ खरब कर्जा पुग्यो बैकिङ क्षेत्रको । बैकहरु tier II capital मा थपीनेगरी ऋणपत्रहरु भटाभट ल्याईरहेका छन् यसले lending capacity अझै बढाउछ। यसैले कर्जा बृद्दिको आशा छ भने निक्षेप बृद्दि हुने अनुपात कुनै कारणले बृद्दि भएकै छैन झन बेला बेला बल्झिन्छ । अनि बढ्दैन निक्षेपको ब्याजदर ? अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्दान्त हो, ‘ माग बढ्दा मूल्य बढ्’ कसलाई कसलाई बुझाउनु पर्ने हो ?
नियमनकारी निकायहरुलाई निरिह बनाएर समृद्दिको भर्याङ चढ्छु भन्ने भ्रम कसैलाई भए त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किदा राम्रो । निरिह कहाँ बनाइएको छ भन्न चाहिं नपाइएला । किनकि एउटा बैकको अध्यक्ष परिवर्तन नहूदा NRB ले संचालनको स्वीकृति दिन सकेन भनेर चर्चा राम्रै चलेको हो । नियमनकारी निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाएर यो गर त्यो नगर भनेर दिन कै निर्दैशन दिईने गरिन्छ भन्ने हल्ला बजारभरि छ । भन्छन् नि एकजना मान्छे मर्यो भन्ने चिन्ता होईन काल पल्कियो भन्ने पिर हो । देशको हरेक अंगको आफ्नै भुमिका हुन्छ, एउटा अंगलाई असक्षम बनाएर खुशी हुन जरुरी छैन कि ? सबै आ आफ्नो भूमिकामा चल्न दिउँ । हित नै हुन्छ होला।
हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि उच्च ब्याजदर आर्थिक समृद्दिको लागी सहायक पक्कै हुदैन । cost of resources जति कम हुन्छ हाम्रो उधोगहरु उति नै प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । व्यावसायिकतामा बृद्दि हुन्छ। बैंकहरु पनि समग्रमा हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा समृद्दि आफ्नो रहनु पर्ने भुमिका भन्दा कमाई बढि गर्न र व्यवसाय बृद्दि मै बढि केन्द्रित भएकै हुन् । Ethics अनी values भन्दा माथि मुनाफालाई राखेको देखिन्छ यसैले कुरा उठ्नुपर्छ ।
ग्राहकहरुलाई एउटा दरमा कर्जा दिएको महिना दिन बित्न नपाउंदै एसएमएस पठाएर त कहिले कहि खबरै नगरी ब्याज बढाउने कुरामा नियमन जरुरी पक्कै होला र केहि निर्दैशन आईसकेका पनि छन् । भने यस्ता बिषयहरुमा उठ्नुपर्छ न कि बैकहरुले बढि कमाए यताबाट च्यापौ उताबाट च्यापौ भन्न कुरामा । ब्यबसायीहरुले अरुलाई भन्नु पर्दैन आफै मनन गरौ कि उनीहरुको व्यक्तिगत समृद्दिमा बैकिङले कति सहयोग पुर्याएको छन्। लाखौको लगानी करोडौमा कति छिटो परिणत भएको छ । ब्यबसायी र बैकिङ एक अर्काको परिपुरक हुन्, व्यवसायीहरुले डुबेपछि बैकिङको प्रगति सम्भव छैन भने बैंकहरु समस्यामा परे भने व्यवसायीहरुलाई पनि सहज हुँदैन ।
आफु बैकिङमा लामो समय बिताएकोले अली बढि बैकिङको पक्षमा बढि चिन्ता भएको होला । तर यी तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ, समस्या हरेक क्षेत्रमा हुन सक्छन, समस्याका कारण र सम्भाबीत समाधानमा उपायहरुमा गहन छलफल हुन जरुरी हुन्छ न कि एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर हिड्ने । सरकार, नियमकारी निकाय, बैकिङ र ब्यापारीक संगठनहरु unbiased mind लिएर संगै बसेर तत्कालीन समाधान र दिर्घकालीन उपायहरु छलफल गर्दा धेरै अबलम्बन गर्न सकिने व्यावहारिक समाधान निस्किन्छन् । यो समय एक अर्कामा दोष थोपरेर अनी नकारात्मक कुरा गर्दे हिडेर ब्यतित नगरौ। हातमा हात अनी साथमा साथ दिएर समृद्दिको यात्रामा सँगै बढौं।
पशुपतिनाथको कृपा यसैगरी कायम रहोस्।
(मनोज ज्ञवाली ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। )
