गभर्नर सिफारिस समितिबाट पौडेलले दिए राजीनामा, सम्भावित गभर्नरका रूपमा अघि सरे
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले राजीनामा दिएका छन्। गभर्नर पदका लागि आफूलाई अगाडि बढाउने सहमति बनेपछि उनले समितिबाट राजीनामा दिएका हुन्। जसले अब उनको गभर्नर बन्ने सम्भावना औपचारिक रूपमा खुला बनाएको छ।
पौडेलले आइतबार दिउँसो समितिका अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। हालै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सहमति बनेको थियो, जसअनुसार कांग्रेसले पौडेलको नाम अघि सारेको हो।
यसअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाममा गभर्नर बन्ने चर्चा चलेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमतिको कारण भट्टको उम्मेदवारी अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि कांग्रेसले डा. पौडेललाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूको तलब ६.०६ प्रतिशतले बढ्यो, १६ बैंकले कर्मचारी खर्च बढाए, ४ बैंकले घटाए !
वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चैत मसान्तसम्ममा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलबमा ६.०६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेका हुन् ।
तलब वृद्धि गरेसँगै बैंकहरूको कुल तलब खर्च ४३ अर्ब ६३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा २० वटा बैंकले ४१ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका थिए।
समीक्षा अवधिमा १६ वटा बैंकले कर्मचारी खर्च बढाएका छन् भने ४ वटा बैंकले घटाएका छन्। एनएमबि बैंकले ३५.५७ प्रतिशत वृद्धि गर्दै २ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ तलब खर्च गरेको छ। यसपछि हिमालयन बैंकको २४.६५ प्रतिशत वृद्धि, प्राइम बैंकको २०.३९ प्रतिशत वृद्धि, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १४.४५ प्रतिशत वृद्धि, र एनआइएम्बि बैंकको ८.७८ प्रतिशत वृद्धि उल्लेखनीय छन्।
यता नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक र कृषि विकास बैंकले कर्मचारी खर्च घटाएका छन्। नबिल बैंकको खर्च ५.४३ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुमारी बैंकको ०.७७ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ०.१५ प्रतिशत घटेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तलब खर्च गरेको छ।
‘घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्याका कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्यो’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्याकै कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको बताएका छन् । काठमाडौँ सिटिसी महलमा मिडिया इन्टरनेशनलको विजनेश स्टुडियोको उद्घाटन क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विगत ३ वर्षदेखि घरजग्गा व्यवसायमा समस्या आएकै कारण बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुगेको बताएका छन्। उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका कारण उच्च ब्याजदरको सट्टा आत्मबलको कमीलाई मुख्य कारण ठानिरहेका छन्। हालको ८ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा पनि बैंकमा ५ देखि ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। तर व्यवसायीहरूले ऋण लिन इच्छुक छैनन्। यसका कारण उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ।’
घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्याकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा सिँधै असर परेको उनको भनाइ छ ।
पुर्व गभर्नर अधिकारीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति, सदस्य विश्वनाथ पौडेल, महाप्रसाद अधिकारी, समितिको सचिवालय र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा कानूनी अनियमितता भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको अधिवक्ता धितालले जनाएका छन्। गभर्नर अधिकारी २०७६ चैत २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । गभर्नर अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल चैत २४ गते सकिएको हो।
सरकारले अहिलेसम्म पनि गभर्नर नियुक्ति गरेको छैन।
गभर्नर चयन प्रक्रियामा स्वार्थको खेल !
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सरकारलाई कडा आलोचना गरेका छन्। उनले गभर्नर छनोट प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा रहेको आरोप लगाएका छन्।
पुनका अनुसार, गभर्नर नियुक्तिको विषयले अहिले सरकार वास्तवमै राजनीतिक दलले चलाइरहेको हो कि अन्य कुनै शक्ति केन्द्रले भन्ने प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। ‘गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियाले देशको शासन व्यवस्था को हातमा छ भन्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ,’ उनले भने।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा डिपुटी गभर्नरहरूबाटै गभर्नर नियुक्त गर्ने परम्परा रहेको भए पनि, हाल त्यो पालना नभएको उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मौद्रिक, आर्थिक वा वित्तीय नीतिमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू गभर्नर बन्ने भए पनि, नेपालमा भने कुनै स्वार्थ समूहले मन पराएका र आफ्ना व्यावसायिक हित पुरा गर्न सक्ने पात्र खोजिएको उनले आरोप लगाए।
‘जबसम्म स्वार्थ समूहसँग डिएनए मिल्दैन, गभर्नर नियुक्ति हुँदैन भन्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ,’ पुनले भने। तर उनले विज्ञता भएको र पेशागत रुपमा योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइएमा आफूहरूलाई आपत्ति नरहेको पनि स्पष्ट पारे। साथै, सरकारले गभर्नरजस्तो संवेदनशील पदमा राजनीतिक कार्यकर्ता वा गैरविज्ञ व्यक्ति नियुक्त नगर्नु पर्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टता: राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति योग्यताक्रममा आधारित हुनेछ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा योग्यताक्रमका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। उनले पूर्व योजनाकार मञ्च नेपालको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्भ।
उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा मेरो कोही ल्याउनु छैन। मेरिटोक्रेसीका आधारमा क्षमतावान मान्छे ल्याउने हो। काम गर्न सक्ने मान्छे भए देशलाई भैहाल्छ। मेरो मान्छे भन्ने चाहिँदैन। म प्रधानमन्त्री हो। तर, सरकारका म मात्र छैन। त्यसैले म सकेसम्म मेरिटोक्रेसीलाई महत्व दिन्छु।’
प्रधानमन्त्री ओलीको यस अभिव्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको स्थानमा योग्यताको आधारमा चयन हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सांसद ढकालको व्यंग्यात्मक सुझाव: ‘काँग्रेस र एमालेलाई दुई जना गभर्नर बनाउनुहोस्’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले कांग्रेस र एमालेलाई दुई जना गभर्नर बनाउन व्यंग्यात्मक सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको विषयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सांसद ढकालले गभर्नर नियुक्तीमा दुई दलबीच लडाईं चलेको उल्लेख गर्दै दुईवटा गभर्नर बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा उनले गठबन्धन सरकारलाई ३१ महिनाभित्र सबै कार्य पूरा गर्न चुनौती दिने बताएका छन्। उनले एकजना विचौलियालाई व्यवस्थापन गर्ने र अर्को नोटमा सिग्नेचर गर्ने दुईवटा गभर्नर नियुक्त गर्न सुझाव दिएका हुन्।
साथै, उनले राष्ट्र बैंकले छाप्ने नोटमा पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह राख्दा हुन्छ भन्दै व्यंग्यात्मक सुझाव दिएका छन् ।