काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहको पैसा कुल निक्षेपमा जोड्न नपाउँदा बैंकको निक्षेप एकैदिन ६५ अर्बले घटेको बताएका छन् । बिहीबार संघको कार्यालयमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै केसीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालयकाले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गरेसँगै बैंकहरुको निक्षेप एकै दिनमा ६५ अर्बले घटेको बताएका छन् । अध्यक्ष केसीले चैतसम्म निक्षेप जोड्न पाउने भनिए पनि अर्थमन्त्रालयको निर्णयपछि एकै दिनमा निक्षेप घटेको जनाएका छन् । अघिल्लो दिनसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्बले विस्तार भइसकेको निक्षेप ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँमा कायम भएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष केसीले भने, ‘स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्छ भन्ने आशामा हामीले गाउँगाउँमा शाखा खोलेका हौँ । यो निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्थेन । यसरी शाखा सञ्चालनको लागत निक्षेपबाट कभर भएको थियो । तर, निक्षेप जोड्न नपाउने वित्तिकै सोचेविपरित भएको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिएको हो । वाणिज्य बैंकहरुले गत भदौ २४ गतेदेखि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरेकामा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समय सकिन १० दिन अगावै व्यवस्था फिर्ता लिएका छन् ।
अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेअनुसार बुधबारदेखि स्थानीय तहको रकम गणना हुन बन्द भइसकेको छ ।
