काठमाडौँ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताउनुभएको हो । निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उनको भनाई छ ।
उनले बैंकहरूले वार्षिक करिव ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समसया समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताए ।
यसले राज्यको राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
