काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास बैंकलाई आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौँ, ठुला करदाता कार्यालय हरिहरभवन काठमाडौँले निर्धारण गरेको कर अन्तत: लुम्बिनी विकास बैंकले १ प्रतिशत थपेर तिर्न तयार भएको छ । बैंकले सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता गरेर कर तिर्न तयार भएको हो ।
यसपाली सरकारले बजेटमा निर्धारित करमा १ प्रतिशत थपेर पुस मसान्तसम्म बुझाए शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, बिलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेसँगै बैंक १ प्रतिशत थपेर कर तिर्न तयार भएको हो ।
बैंकले १ प्रतिशत थप गरेर पुरानो कर तिर्न तयार रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले असोज १३ गते यस्तो आदेश दिएको हो। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन आर्यालको तर्फबाट दायर भएको उक्त मुद्दामा आयकर अग्रिम कर (आ.व. २०७०-०७१), (२०७१-७२), (२०७२-७३) र विविध सम्बन्धी विषय उठाइएको थियो।
आदेशअनुसार निवेदकका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त कृष्णबहादुर घिमिरेले निवेदनको औचित्य समाप्त भएकाले मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। उनले सनाखतसमेत गरेको देखिएपछि अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्चले मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाउनसमेत आदेश दिएको छ। यो हेर्नुहोस्:
