काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौं, ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरले निर्धारण गरेको कर अन्तत: बैंकले १ प्रतिशत थपेर तिर्न तयार भएको छ । बैंकले सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता गरेर कर तिर्न तयार भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले असोज १२ गते यस्तो आदेश दिएको हो। यसपाली सरकारले बजेटमा निर्धारित करमा १ प्रतिशत थपेर पुस मसान्तसम्म बुझाए शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, बिलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेसँगै बैंक १ प्रतिशत थपेर कर तिर्न तयार भएको हो ।
बैंकले १ प्रतिशत थप गरेर पुरानो कर तिर्न तयार रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशअनुसार आयकर (आ.व. २०७१/०७२) सम्बन्धी उक्त मुद्दामा बैंकका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिले पुनरावेदन फिर्ता लिन अनुमति मागेका थिए।
अदालतले निवेदन मागबमोजिम पुनरावेदन फिर्ता लिन अनुमति दिँदै मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश हेर्नुहोस्:
