काठमाडौँ। नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक प्रकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको लामो इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा गम्भीर प्रकारका अभियोजन गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति सिबिफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।
यस विषयले मूलत: निम्न प्रश्नहरू उठाएको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमनमा मुख्य रूपमा आकर्षित हुने प्रचलित ऐन तथा कानूनबमोजिम बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू गरिएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने वा नसक्ने; कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम सिर्जना भएको बैंकको स्वामित्व वा बैंकको पक्षमा कायम धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने; ऐनद्वारा प्रदत्त तथा पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्ने; यस्ता विषयमा स्पष्टता नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुन कानून र अधिकारमा भरोसा गरी कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने; र कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरिएका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहीत रहेको अवस्थामा, यस्ता विषयमा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई सोको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने वा नपर्ने।’
‘उपर्युक्त प्रश्नहरूले सिर्जना गरेका महत्वपूर्ण कानुनी विवाद, जटिलता र अन्योलका विषय सम्मानीत अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा हामी अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ।’
‘स्थापित कानूनी कार्यविधिअन्तर्गत रही बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्बन्धित बैंकले गरेको धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यस्ता निर्णयको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ। व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयप्रति सम्बन्धित सबै निकाय संवेदनशील हुन आवश्यक छ। -साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम उचित संरक्षण गरिनुपर्दछ भन्ने सिबिफिनको ठहर छ।’
यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको छ। अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यस्तो कानूनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावप्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। साथै, स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गरिनु आवश्यक छ। यो हेर्नुहोस्:
