काठमाडौँ। चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गर्दै बाउन्स भएको चेकको मूल रकम मात्र नभई त्यस अवधिको ब्याजसमेत पीडितलाई भराउनुपर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै पीडितको आर्थिक क्षतिको पूर्ण परिपूर्ति हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
यो फैसला चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाहरूमा भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन बन्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अदालतले चेक बाउन्सका कारण पीडितले लामो समयसम्म आफ्नो रकम प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थालाई आर्थिक क्षतिको रूपमा व्याख्या गर्दै केवल मूल रकम फिर्ता गराउनु मात्र न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा चेक जारी गर्ने पक्षले बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक सटही हुन नसकेको थियो। त्यसपछि पीडित पक्षले कानुनी उपचार खोज्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले चेकमा उल्लेखित रकम मात्र फिर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो। तर पीडित पक्षले चेक बाउन्स भएको मितिदेखि आफू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको र रकम प्रयोग गर्न नपाउँदा थप नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पीडितको उक्त दाबीलाई न्यायोचित ठहर गरेको हो। अदालतले आफ्नो फैसलामा चेक बाउन्सका कारण पीडितले लामो समयसम्म रकमको उपयोग गर्न नपाउने भएकाले त्यसबाट सिर्जित आर्थिक असरको क्षतिपूर्ति ब्याजमार्फत गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले चेकलाई व्यापारिक तथा वित्तीय कारोबारमा विश्वासको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यदि कुनै व्यक्तिले जारी गरेको चेक बैंकमा प्रस्तुत गर्दा भुक्तानी हुन सकेन भने त्यसले प्राप्तकर्ताको आर्थिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने अदालतको ठहर छ।
