‘सरकारले गभर्नर नियुक्त नगरेर ऐनको धज्जी उडायो’
प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक कुमार चौधरीले सरकारले समय मै गभर्नर नियुक्त नगरेर ऐनको धज्जी उडायोको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले समयमा गर्भनर नियुक्त गर्न नसकेको देख्दा आम नागरिकहरुको पिडा बेग्लै रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । सभामा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ‘२५’ मा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकार आफैले यो ऐन व्यवस्थाको धज्जी उठाएको छ । कारबाही कसलाई गर्ने हो ? सरकारको आयु नै घटबढ होला जस्तो देखिएको छ । जुन साह्रै नै लज्जासपद हो ।’
‘हाल बैंकहरूले नागरिकहरुको गाडापसिनाबाट संचित रकम न्युन ब्याजदरमा संकलन गर्दै उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्दै छन्। यस्तो गर्दा सङ तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई असहज बनाएको छ। उनीहरु वित्तीय व्यवस्थापनमा जुधिरहेका छन् । कतिपय तनाबका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्।’ उनले सभामा थप बोल्दै भने।
मुख्यमन्त्री सिंहले कुमारी बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण ४२ करोड बढी, ३५ दिनमा ऋण नतिरे कालोसूचिमा राख्ने चेतावनी !
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले कुमारी बैंकको ऋण नतिरेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो जमिन धितो राखेर कुमारी बैंकबाट लिएका ४२ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिरेको पाइएको हो।
ऋण नतिरेपछि कुमारी बैंकले ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्दै ३५ दिने सूचना निकालेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो जमिन धितो राखेर कुमारी बैंकबाट लिएका ४२ करोड रुपैयाँ ऋण लिगेको सूचनामा उल्लेख छ।
बैंकले आगामी ३५ दिन भित्र बैंकको ऋण मुख्यमन्त्री सिंहले नतिरे उनको नाम कालोसूचिमा राख्ने चेतवानी दिएको छ।
सर्वोच्चले पौडेललाई गभर्नर बन्ने बाटो खुला गर्यो !
डा. विश्व पौडेलको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको दरपिठ आदेश सदर भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेलको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको दरपिठ आदेश सदर भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो। जसमा अदालतले दरपिठ आदेशलाई स्वीकार गरेको हो। अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायरपछि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरेका थिए। रिट दरपिठ भएपछि कानुन व्यवसायीहरूले उक्त आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। जसको सुनुवाइका लागि आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।
यसैबीच, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीच डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको जनाइएको छ। गभर्नर चयनका लागि गठन भएको सिफारिस समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पौडेललाई राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।
लामो समयको विवादपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विश्वनाथ पौडेल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन्। उनी अर्थशास्त्री र शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्। यसअघि उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको रूपमा कार्य गरेका थिए। उनको शैक्षिक योग्यता शाङ्घाईबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कलीबाट कृषि र स्रोत अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र पीएचडी समावेश छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको गभर्नर छनोट समितिले पहिलो नम्बरमा पौडेल, दोस्रो नम्बरमा राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिमिल्सिना र तेस्रो नम्बरमा पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईलाई राखेको थियो। समितिको सिफारिसमा आधारित रहेर मन्त्रिपरिषद्ले डा. पौडेललाई गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरेको हो।
‘बैंकहरुले ऋणीको धितोलाई कौडीको भाउमा बेचे’
प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना जैसवालले बैंकहरुले ऋणीको धितोलाई कौडीको भाउमा बेचेको आरोप लगाएकी छिन्। प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। जैसवालले बैंकहरूले ऋण रिकभरी सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन्सको पालना नगरी ऋणीलाई थप कठिनाइ र दस्तुरकोमार्फत ऋण दिने गरेको बताएकी छिन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको धितोको भ्यालुएसन नगरी सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिलाम गरेको भन्दै उनले ठगीको आरोप लगाएकी हुन् । साथै, अबदेखि ऋणीको धितोलाई कौडीको भाउमा नबेच्न उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्। योसँगै उनले बैंकहरुले २४ सैं घण्टा एटिएम सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।
५० रुपैयाँ र एक हजारको नयाँ नोट छाप्ने गभर्नरको पहिलो निर्णय
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ५० र १ हजारको नयाँ नोट छाप्ने निर्णय गरेका छन्। पदभार ग्रहणसमारोह पछि उनले ५० र १ हजारको नयाँ नोट छाप्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्।
नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने जनाएका छन्। योसँगै उनले अर्थतन्त्र र मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपछि गभर्नर पौडेल राष्ट्र बैंकको कार्यालय बालुवाटार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पौडेललाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नवनियुक्त गभर्नरको नेतृत्वमा डेपुटी गभर्नरहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, कुन विभागको जिम्मा कसलाई ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले डेपुटी गभर्नरहरूको जिम्मेवारीमा केही हेरफेर गरेका छन्। यसअघि कायम मुकायम गभर्नर रहेकी डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रको जिम्मेवारीमा सामान्य परिवर्तन गरेका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले डा. नीलम ढुंगानालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, गैर बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, प्रदेशस्थित कार्यालयहरू, मुद्रा व्यवस्थापन, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग र सूचना प्रविधि विभागको जिम्मेवारी तोकिदिएका छन्।
त्यस्तै, बम बहादुर मिश्रको जिम्मेवारीमा आर्थिक अनुसन्धान विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बैंकिङ विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, मानव संशाधन विभाग र वित्त व्यवस्थापन विभाग परेको छ।
यसअघि, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा पनि डेपुटी गभर्नरहरू ढुंगाना र मिश्रको जिम्मेवारीमा हालका विभागहरूको नै जिम्मेवारी रहेको थियो।
ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०५४ सालदेखि कार्यरत छिन् र उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरको रूपमा नियुक्त भएकी हुन्। बम बहादुर मिश्रले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न विभागमा कार्य गर्दै आएका छन्। उनी वित्तीय संस्था नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र लघुवित्त सुपरिवेक्षण जस्ता विभागमा अनुभव राख्छन्।
