काठमाडौँ । सहकारी पनि हेर्न पाउनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार थपिएको छ । राष्ट्र बैंकले सो अधिकार प्राप्त गरेसँगै राष्ट्र बैंक ऐन पनि संसोधन भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अबदेखि सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशन र मापदण्ड आफैले जारी गर्ने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रर्वद्धन गर्ने सम्बन्धमा केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले राष्ट्र बैंकको अधिकार थप गरेको हो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन २०५८ पनि संशोधन भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट २०८० चैत्र ३० गते प्रमाणीकरण भएसँगै सो नियम लागू भइसकेको छ । अब राष्ट्र बैंकको मापदण्ड र नियम पालना नगर्ने सहकारी संस्थाहरू कारवाहीको भागी हुनुपर्नेछ ।
