काठमाडौं – समस्याग्रस्त ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ता पैसा फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलित भए पनि ऋणीहरू भने सम्पर्कविहीन भएका छन् । संस्था समस्याग्रस्त भएपछि ऋण तिर्नु छाडेका उनीहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ताकेता गरेपनि सम्पर्कमा नआएका हुन् ।
व्यवस्थापन समितिले पुस १९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत् ऋण तिर्न अनुरोध गरेको थियो । ऋण तिर्नका लागि ३५ दिने समयसीमा दिए पनि फागुनसम्ममा १५ जना ऋणीले ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेका छन् । यसबाहेक १ हजार ५ सयभन्दा बढी ऋणीबाट १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको समितिका सदस्य सचिव रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए । “हामीले ३५ दिने समयसीमा दिएर ऋण तिर्नका लागि ताकेता गरेका थियौं,” उनले भने, “एकदमै न्यून ऋणीमात्र समितिको सम्पर्कमा आए ।” तोकिएको समयभित्र एकदमै कम मात्र ऋणी सम्पर्कमा आएपछि प्रक्रियालाई जारी राखिएको उनले बताए ।
व्यवस्थापन समितिले पाउनुपर्ने रकम दावी पेश गर्न सूचना जारी गर्नेवित्तिकै ७ हजार निक्षेपकर्ताले ४ अर्व २१ करोड साँवा तथा ४ अर्ब २७ करोड व्याज पाउनुपर्ने निवेदन दिएका थिए । तर, ऋण तिर्न समितिले गरेको ताकेतामा भने सदस्यहरूले बेवास्ता गरेका हुन् । व्यवस्थापन समितिका अनुसार संस्थाले बिनाधितो जथाभावी ऋण लगानी गरेकाले असुली प्रक्रिया जटिल भएको हो । यसैगरी ऋणीहरूको आवश्यक जानकारी नभएको र धितो राखेका कतिपय सम्पत्ति समेत नभटिएको समेत नभएको समितिले जनाएको छ ।
“ऋणीको पर्याप्त विवरण नराखी, कमसल धितो तथा बिनाधितो लाखौं लगानी गरिएको छ,” सदस्य सचिव पोखरेलले भने, “त्यसैले ऋणीको तथा उनीहरूको सम्पती खोजविन गरी ऋण असुली गर्न गाह्रो भएको छ ।” केहीले सदस्यहरूले व्यवस्थापन समितिको सूचना नपाएको र केहीले संस्था समस्याग्रस्त भएकाले ऋण तिर्नुनपर्ने आशमा ऋण तिर्ने सूचनालाई अटेरी गरेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सूचनाका आधारमा ऋण असुल नभएपछि समिति आफैं सक्रिय भएर ऋणी तथा उसको सम्पती खोजबिन गरी ऋण असुली गर्ने योजना बनाएको छ । सदस्यसचिव पोखरेलमा अनुसार हाल समितिले ऋणीका बारेमा सूचना संकलन गरिरहेको र त्यसपछि उसको सम्पति खोजेर असुली प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । “केही ठूला ऋणीहरू पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्,” उनले भने, “मालपोतसँग समन्वय गरी उनीहरूको सम्पती खोजेर लिलामी गरेर भएपनि असुल गर्नेछौं ।”
मैतिदेवीमा प्रधान कार्यालय रहेको ओरेन्टल सहकारी संस्थाले भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा आधा दर्जन शाखा खोली बचत संकलन तथा ऋण लगानी गरेको थियो । अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले संस्थाको अधिकांश बचत विभिन्न हाउजिङ कम्पनीमा लगानी गरेको र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै संस्था सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न नसकी बन्द भएको थियो ।
संस्था बन्द भएको चार वर्ष भएपछि मात्र सरकारले २०७४ कात्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सम्पती खोजविन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो । संस्था बन्द भए पनि लामो समयसम्म यसको व्यवस्थापनमा सरकारले बेवास्ता गरेका कारण हाल सदस्यहरूले बचत न्यून मात्र फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संस्था बन्द भएपछि लामो समयसम्म सरकारले बेवास्ता गरेकाले संस्थाका अध्यक्ष, संचालकले सम्पत्तिमा चलखेल गरेको तथा बैंकमा धितो राखेका केही सम्पत्तिसमेत लिलाम भएको छ । समितिले केही बैंकहरूले धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका ओरेन्टलका सम्पत्तिलाई फिर्ता ल्याउनका लागि समेत पहल भइरहेको जनाएको छ । ओरेन्टल सहकारीका साथै यससँग जोडिएका विभिन्न हाउजिङ कम्पनीहरूमा देखिएको दायित्वको तुलनामा सम्पत्ति न्यून भएपछि सहकारीका बचतकर्ता र हाउजिङ बुकिङकर्ताले फसेको रकम फिर्ता सम्भावना न्यून भएको समितिले सार्वजनिक गरिसकेको छ । कारोबार दैनिकबाट
