काठमाडौँ। जापानको घट्दो जनसंख्याका कारण समग्र उपभोक्ता खर्चमा बलियो वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको जापानको केन्द्रीय बैंक (बैंक अफ जापान) ले जनाएको छ। बैंकले समग्र उपभोगमा आएको सुस्ततालाई मात्रै आधार बनाएर घरपरिवारको माग कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने संकेत गरेको छ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदनमा बीओजेले सन् २०२० देखि जापानको जनसंख्या घट्ने गति तीव्र हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ। जनसांख्यिक अवस्थाका कारण समग्र निजी उपभोगमा दीर्घकालीन रूपमा उल्लेख्य वृद्धि अपेक्षा गर्न कठिन रहेको बैंकको भनाइ छ। जापानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा पाँच वर्षअघिको तुलनामा देशको जनसंख्या २.५ प्रतिशतले घटेको छ। सन् १९२० देखि उपलब्ध तथ्यांकमा यो अहिलेसम्मकै तीव्र गिरावट हो। सन् २०२० मा देखिएको गिरावटको तुलनामा यो करिब तीन गुणा बढी हो।
जापानको कुल अर्थतन्त्रमा निजी उपभोगको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेकाले यसको अवस्था केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विशेषगरी आगामी डिसेम्बरमा ब्याजदर पुन: वृद्धि गर्ने विषयमा निर्णय लिँदा उपभोगको अवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
बीएनपी पारिबास र दाइची लाइफ रिसर्च इन्स्टिच्युटलगायतका संस्थाले सन् २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकमा जापानको उपभोक्ता खर्च घट्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। नोभेम्बर १६ मा सार्वजनिक हुने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तथ्यांकमा उपभोग घटेको देखिन सक्ने अनुमान छ। यस्तो भए दुई वर्षभन्दा लामो अवधिपछि पहिलोपटक उपभोक्ता खर्चमा गिरावट आउनेछ। तर, बीओजेका अनुसार उपभोगमा देखिएको गिरावट जनसंख्या घटेका कारण हो वा घरपरिवारको वास्तविक माग कमजोर भएका कारण हो भन्ने छुट्याएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। त्यसैले समग्र उपभोगमा आएको गिरावटले मात्रै आगामी ब्याजदर वृद्धिको निर्णय रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखाउन सक्ने बैंकको विश्लेषण छ।
बीओजेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०२५ को सुरुवातसम्म जापानमा प्रतिव्यक्ति उपभोग करिब ४ प्रतिशतले बढेको छ। तर समग्र उपभोग भने लगभग स्थिर रहेको छ। यसले प्रतिव्यक्ति खर्च बढे पनि जनसंख्या घटेका कारण कुल उपभोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको देखाउँछ।
जापानको अर्थतन्त्र निरन्तर सुधार हुँदै हालसम्मकै उच्च आकारमा पुगे पनि समग्र उपभोक्ता खर्च भने महामारीअघिको स्तरमा फर्किन सकेको छैन। बीओजेले गत साता ब्याजदर यथावत् राखेको थियो। बैंकका गभर्नर काजुओ उएदाको नेतृत्वमा रहेको नीतिगत समितिले यसअघि सेप्टेम्बरमा भने ब्याजदर बढाएको थियो।
जापानको केन्द्रीय बैंकले आगामी डिसेम्बर १८ मा अर्को मौद्रिक नीति निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ। पछिल्लो विश्लेषणले जनसंख्या घट्दै गएको अवस्थामा उपभोगको कुल आकारभन्दा प्रतिव्यक्ति उपभोग र वास्तविक घरेलु मागलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने संकेत गरेको छ।
