काठमाडौँ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो द्वैमासिक मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमै यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मत रूपमा तटस्थ (न्युट्रल) मौद्रिक नीति अडान कायम राख्दै रेपो दर परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको भारतिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
योसँगै स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी (एसडीएफ) दर ५ प्रतिशत तथा मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी (एमएसएफ) दर र बैंक दर ५. ५० प्रतिशत मै कायम रहनेछ। गभर्नर मल्होत्राको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) ७.६ प्रतिशत रहने तथा चालु आर्थिक वर्षमा ६. ९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई)मा आधारित मुद्रास्फीति ४. ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। गभर्नर मल्होत्राले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्य उच्च रहनु तथा सम्भावित एल निनोको प्रभावले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब पर्न सक्ने बताए । उनले बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आरबीआईले ‘पर्ख र हेर’ (वेट एन्ड वाच) को नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै समितिले जोखिमको सन्तुलनलाई निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै नीतिगत दर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले ऊर्जा, ढुवानी, बीमा लागत तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न सक्छ।
यद्यपि, भारतीय अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू अहिले अघिल्लो समयभन्दा मजबुत भएकाले बाह्य झट्का सामना गर्ने क्षमता बढेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन र आपूर्ति शृङ्खला संरक्षणका लागि चालेका कदमले द्वन्द्वको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
गभर्नर मल्होत्राले सन् २०२५-२६ मा भारतीय रुपैयाँ अघिल्ला वर्षहरूको औसतभन्दा बढी अवमूल्यन भएको उल्लेख गर्दै विनिमय दर सम्बन्धी आरबीआईको नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारे । विदेशी विनिमय बजारमा हुने हस्तक्षेप कुनै निश्चित विनिमय दर कायम गर्न नभई अत्यधिक तथा अस्थिर उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न मात्र केन्द्रित रहने र विनिमय दर बजारले नै निर्धारण गर्ने दीर्घकालीन नीति यथावत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
