काठमाडौँ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले स्थानीय तहबाट हुने घरजग्गा कारोबार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गरिने धितोबन्धकी रोक्का-फुकुवासम्बन्धी अनलाइन सेवामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न प्राविधिक तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या देखिएपछि विभागले आवश्यक निर्णय गर्दै स्थानीय तह र नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्राचार गरेको हो।
स्थानीय तहबाट घरजग्गा कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवासम्बन्धी अनलाइन कारोबारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सहजीकरण गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि विभागले आवश्यक निर्णय गर्दै स्थानीय तह र नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्राचार गरेको हो।
सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुँदा कठिनाइ उत्पन्न भएपछि विभागले न्यूनतम पूर्वाधारको सूचीसमेत तयार गरेको छ। विभागले हालसम्म २२५ स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन सेवा प्रवाहका लागि पत्राचार गरेका थिए। तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरी काम सुरु गर्ने तयारी भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नपुगेपछि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो।
