काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको बैंकिङ सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले सुस्त आर्थिक गतिविधि, उच्च तरलता, निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट उत्पन्न चुनौतीका लागि संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको जनाएको छ।
प्रमुख सुझावहरूमा जोखिमआधारित सुपरिवेक्षण, तीन वर्गमा बैंक विभाजन, निर्देशित कर्जा नीतिको पुनरावलोकन, शिक्षा-स्वास्थ्य-ग्रिन क्षेत्रका कर्जामा प्रवाह वृद्धि र सेवा लागत पारदर्शिता समावेश छन्।
मर्जरलाई सतर्कताका साथ अघि बढाउन, ग्रे-लिष्टबाट हट्न राष्ट्र बैंकको सक्रियता, पुँजीबजार सुधार र नेप्से सम्बद्ध समन्वय जस्ता एजेन्डा पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्। कार्यदलले बैंकिङ सुधारलाई अर्थतन्त्र पुनःगतिका लागि निर्णायक भएको ठहर गरेको छ।
