काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षा कार्यान्वय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरुमा हेरफेर गरेको हो ।
हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम-व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायतजुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रतिव्यक्ति रु. १ करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन्। घरजग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपातबढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नै मुद्दती निक्षेप रसिद, सुन चाँदी एवं नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न, र शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति रु. १ करोडसम्ममात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
उदाहरणको लागि कुनै एक व्यक्तिले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट रु. ५० लाख व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिएमा सोही वा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट थप रु. ५० लाखसम्म मात्र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिन पाइने छ ।
रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोल अवधि सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
