काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। भुक्तानी प्रणाली विभागमार्फत ‘लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०२५’ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई नयाँ नियम पालना गर्न आग्रह गरेको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार, आतंकवादी वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको खाता र रकम तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका ग्राहकहरूको खाता वा डिजिटल वालेटमा रहेको रकम रोक्का गरिनेछ र त्यसबारे सम्बन्धित ग्राहकलाई सूचना नदिन सकिनेछ।
नयाँ ग्राहक दर्ता वा कारोबार गर्दा सेवा प्रदायकले प्रतिबन्धित सूचीसँग दैनिक रूपमा म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत मिलान गर्नुपर्नेछ। प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि वित्तीय वा भुक्तानी सेवा दिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
खाता रोक्का गरेपछि तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी पठाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले सो जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। मार्गदर्शनले ई–मनी, इन्टरनेट आधारित भुक्तानी उपकरण, भर्चुअल मुद्रा, डिजिटल वालेट ब्यालेन्स, कारोबार भइरहेको रकम र अन्य डिजिटल सम्पत्ति समेतलाई रोक्का दायरामा पारेको छ।
नयाँ नियम उल्लंघन गर्ने सेवा प्रदायकलाई १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही गर्न सकिनेछ। हाल नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा रहेको छ र सरकारले एक वर्षभित्र उक्त सूचीबाट मुक्त हुने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्र बैंकको विश्वास छ कि यो मार्गदर्शनले देशको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नेछ।
