काठमाडौँ — उपत्यकामा भन्दा मोफसलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी (ऋण) को विस्तार तीव्र दरमा भइरहेको भेटिएको छ । संघीयता तथा राजनीतिक स्थिरताले मोफसलमा आर्थिक वर्ष ०७४.७५ मा कर्जा विस्तारको दर उच्च बनाएको संकेत गर्ने जानकार बताउँछन् ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि पनि बढेकाले ती क्षेत्रमा ऋण विस्तार वृद्धिदर उच्च भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक औसत कर्जा वृद्धिदर करिब साढे २२ प्रतिशत छ । जसमध्ये जनकपुर क्षेत्र (जनकपुर सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली र उदयपुर) मा कर्जा वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ३०.१ प्रतिशत छ । वीरगन्ज क्षेत्र (वीरगन्ज, बारा, पर्सा, मकवानपुर, रौतहट र चितवन) मा कर्जा वृद्धिदर २९.९ र सिद्धार्थनगर (रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी) मा २९.१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा वृद्धिदर जनकपुरमा २२.७ प्रतिशत, वीरगन्जमा १६.५ प्रतिशत र सिद्धार्थनगरमा २२.२ प्रतिशत थियो ।
नेपालगन्ज क्षेत्र (बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, सल्यान र जुम्ला) मा कर्जा वृद्धिदर २५.९ र काठमाडौं क्षेत्र (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र दोलखा) को २०.९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष ती क्षेक्रमा कर्जा वृद्धिदर त्रमशः २४.५ र १७.१ प्रतिशत थियो । लामो समयपछिको राजनीतिका अस्थिरता समाप्तिसँगै आर्थिक गतिविधिले प्राथमिकता पाएकाले ऋणको माग पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष पोखरा र धनगढी क्षेत्रमा ऋणको वृद्धिदर घटेको छ । अघिल्लो वर्ष पोखरा क्षेत्र (कास्की, स्याङ्जा, गोर्खा, तनहु, लमजुङ, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ) मा १७.२ प्रतिशत रहेको कर्जा वृद्धिदर गत वर्ष घटेर १६.९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी, गत वर्ष धनगढी क्षेत्र (कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, अछाम र दार्चुला) को कर्जा वृद्धिदर १७.३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर २३.१ प्रतिशत थियो ।
मोफसलमा कर्जा विस्तार दर धेरै भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटी उपयोगको हिसाबले काठमाडौं क्षेत्रकै हिस्सा धेरै छ । गत वर्ष प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये ५२.६ प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं क्षेत्रको छ । त्यसपछि धेरै कर्जा उपयोग गर्ने क्षेत्रमा विराटनगर क्षेत्र (इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, सप्तरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा) को छ । यो क्षेत्रले ११.१ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरेको छ ।
वीरगन्जले १०.३, सिद्धार्थनगरले ८.३ र पोखराले ७.५ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरेको देखिन्छ । सबै कम कर्जा उपयोग गर्नेमा जनकपुर र धनगढी देखिएका छन् । ती क्षेक्रले त्रमशः ३.२ र २.८ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
प्रदेशअनुसार वित्तीय सुविधा र उपयोगको विश्लेषण गर्दा पनि अधिकांश हिस्सा काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश तीन) मै केन्द्रित रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपको करिब ७२ प्रतिशत र ती संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ५७ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश तीनमै रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । कुल निक्षेपमा बाँकी ६ वटा प्रदेशको हिस्सा २८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा ४३ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ ।
निक्षेप संकलनका हिसाबले दोस्रोमा प्रदेश ४ र तेस्रोमा प्रदेश ५ रहेका छन् । निक्षेप संकलनमा ती प्रदेशको हिस्सा क्रमशः ८ र ७ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेप संकलनका हिसाबले प्रदेश ६ सबैभन्दा पछि छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुन निक्षेपमा यो प्रदेशको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी, प्रदेश ७ को हिस्सा २, प्रदेश दुईका ४.३ र प्रदेश १ को हिस्सा ६ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था उपलब्धताका हिसाबले पनि प्रदेश तीन सबैभन्दा अघि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्यामध्ये करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा यो प्रदेशमा छन् । वित्तीय संस्थाको संख्याका आधारमा पाँच नम्बर प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । यो प्रदेशमा कुल संख्याको १८ प्रतिशत वित्तीय संस्था छन् । यसैगरी, प्रदेश एकमा १५ प्रतिशत, दुईमा ९.१ प्रतिशत, चारमा १४.३ प्रतिशत र सातमा ५.८ प्रतिशत वित्तीय संस्था छन् । शाखा संख्याका आधारमा पनि कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ । यो प्रदेशमा कुल संख्याको २.७ प्रतिशत मात्र वित्तीय संस्थाका शाखा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले पुर्याएको वित्तीय सेवालाई हेर्दा प्रदेश नम्बर दुई सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशमा एउटा शाखाले करिब साढे १२ हजार ९१२ हजार ५ सय ५२ जना) लाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा प्रतिशाखा सबैभन्दा जनसंख्या आश्रित देखिन्छ । यो प्रदेशमा एउटा शाखाले ३ हजार ८ सय ८१ जनालाई वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन् ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा प्रतिशाखा ९ हजार ३ सय ४३ जना, सातमा ९ हजार ५ सय १७ जना, पाँचमा ६ हजार १ सय ४५, तीनमा ४ हजार २ सय ५१ र एकमा ६ हजार ७ सय ५२ जना प्रतिशाखा जनसंख्या अनुपात रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
