काठमाडौँ – ओरेन्टल को–ओपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आफूहरुलाई सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी बोर्डले समस्यामा पारेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले करिब चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँको सावाँ र ब्याजसहित तत्काल फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सहकारीपीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेवी पोख्रेलले व्यवस्थापन समितिको कार्य प्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्ययोजना चाल्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । सात वर्ष बितिसक्दा पनि ओरिएन्टेल को–अपरिटिभ लिमिटेडले ब्याजसहित करिब सात अर्ब ५० करोडबराबरको निक्षेपकर्ता फिर्ता नगरेको र सरकारले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिले पीडितलाई समस्यामा पार्न खोजेको उनको आरोप छ ।
उनले आफूहरुको आशामाथि व्यवस्थापन समितिले तुसारो ल्याएको भन्दै निक्षेपकर्ताहरुले वर्षौँदेखि हालसम्म सरकारसँग निक्षेप रकम फिर्ता माग गरे पनि अहिलेसम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिले न्याय दिनुको साटो उल्टो प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिन् । व्यवस्थापन समितिले आफूहरुलाई ‘डीपीआर’ बुझाउनुपर्ने जनाउँदै उनले सरकारले पनि ठग्न खोजेकोे गुनासो गरिन् । लिलामी गर्दा पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई कसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सात वर्षमा हजारौ निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखांै परिवारहरु भोकभोकै मरिरहेको पनि सुनाइन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. अमुदा श्रेष्ठले आफूहरुको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिले आफूहरुलाई झुक्याउने प्रवृत्तिले प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइन् ।
आफ्ना समस्याहरुप्रति व्यवस्थापन समिति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै उनले व्यवस्थापन पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हामीले जम्मा गरेको पैसा कसले खायो ? हराएको हो भने खोजी किन गरिँदैन ? के व्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको आँखामा छारो हाल्न खोजेको हो ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।
सोझा जनतालाई झुक्याउन खोजेको भन्दै उनले सहकारीपीडितले सहयोग गरेन भन्दै भाग्न नमिल्ने स्पष्ट पारिन् । आफूहरुको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै सरकारले आफ्ना मागहरुको बारेमा संवेदनशील नभए संघर्षको कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएकी छिन् । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै डा. नारायणभक्त श्रेष्ठले नेपाल सरकारले बनाएको व्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको समस्यालाई आत्मसात् नगरेको गुनासो पोखे । आफूहरुलाई सरकारी व्यवस्थापन पक्षले ल्याएको प्रतिवेदन मान्य नहुने भन्दै उनले तुरुन्त सम्पूर्ण पीडितहरुको निक्षेप रकम फिर्ता हनुपर्नेमा जोड दिए । सुधीर बस्नेतको नाम, आफन्त, कर्मचारीले सम्पत्ति कहाँ र कसरी प्रयोग गरे भन्नेबारे देखाएर समितिमा ल्याउनुपर्नेमा समितिले बाटो बिराएको उनले आरोप लगाए । समिति गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको पनि उनको आरोप छ ।
श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुको समस्याको समाधान गर्न चासो देखाउनुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘सरकार हाम्रा मागप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो माग पूरा होस् । पीडितहरुको सम्पूर्ण निक्षेप फिर्ता नभए सडक आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सचिव रमेश मल्लिकले राज्यले लिएको अर्थनीतिले सहकारीलाई मान्यता दिएको बताउँदै अहिले देशभरि करिब ३६ हजार सहकारी दर्ता रहेको र सबैको अभिभावक राज्य नै भएको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘सहकारीहरुलाई ब्याज खानको लागि मात्र जन्माएका हो र ? हामीले लाभांश लिन नपाउने हो र ?’ राज्यले कर कुन हिसाबले खान्छ भन्दै उनले राज्य विकासको नाममा खोलिएका यस्ता संस्थालाई विश्वास गर्दा उल्टै राज्यले पनि आफूहरुलाई डुबाउन खोजेको आरोप लगाए । आफूहरुको आन्दोलनपश्चात् सरकारले व्यवस्थापन समितिको गठन गरे पनि अहिले आएर समितिले निकालेको प्रतिवेदनमा ओरेन्टलको सम्पत्तिभित्र भेगासिटी, धापासी हाइट, धुम्वाराही, इम्पेरिएल, सानेपा हाइट, जहाजजस्ता सम्पत्तिहरु प्रतिवेदनमा किन देखाएन भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
सरकारले गठन गरेको सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी अध्यक्ष रहेका छन् । उनी अध्यक्ष नियुक्त भएर आएपछि समस्या समाधानतर्फ भन्दा पनि झन् बल्झिँदै गएको पीडितहरुको गुनासो छ । यसैबीच, सहकारीपीडित हकहित संरक्षण समितिले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले न्याय दिन नसकेको आरोप लगाएको छ । समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेवी पोख्रेलले विज्ञप्ति निकाल्दै ओरेन्टल पीडितहरु न्याय नपाउँदा विगत ७ वर्षयता यसका निक्षेपकर्ता र उनीहरुको परिवारले औषधोपचार समेत गर्न नसकेको तथा पीडितहरुले आशैआशामा मृत्युवरण गर्नुपरेको जनाएकी हुन् ।
देशैभर ३६ हजार सहकारी सञ्चालनको अनुमति दिएर राज्यले त्यसबाट अत्यधिक राजस्व संकलन गर्ने गरे पनि तिनै सहकारीबाट पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नेभन्दा थप पीडा दिइरहेको आरोप लगाइएको छ । ओरेन्टल सहकारीले करिब सवा ४ अर्ब निक्षेप संकलन गरे पनि फिर्ता फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
२०६९ मा सरकारले विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन गर्न गठित आयोगले २०७१ वैशाख २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोजिम २०७४ पुस २८ गते सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेका थियो । तर गठनको १४ महिना बितिसक्दा पनि समितिले गरेका छानबिन तथा अनुसन्धानको कामबारे कुनै जानकारी नदिएको पीडितहरुले बताएका छन् । यसबीचमा उक्त सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत लगायतको सम्पत्ति दायित्व नै १६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि बस्नेतको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य सार्वजनिक भइसकेको छैन । सोही कारण पीडितहरु समेत अन्योलमा परेका छन् भने समितिले केही बोलेको छैन । पीडितहरुले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘हालसम्म समितिको तर्फबाट अध्ययन मात्र भइरहेको भन्ने जानकारी पाउँदा हामी आश्चर्यचकित परेका छौँ ।’
यद्यपि बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गरेर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने अपुष्ट समाचारहरु आइरहेका छन् । तर पीडितहरुले लिलामको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले सम्पूर्ण रकम फिर्ता नभए मान्य नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसैबीच, सरकारले गठन गरेको समितिले बस्नेतको सम्पत्ति समाचारहरुमा आएभन्दा निकै कम रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै पीडितहरुले भनेका छन्, ‘साबिकको गौरीबहादुर कार्की आयोगले रोक्का राखेको सम्पत्ति प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको हुँदा ती सम्पत्ति कहाँ गयो ? कसरी फुकुवा भयो ? हाल यस व्यवस्थापन समितिले रोक्का राखेको सम्पत्ति पनि फुकुवा भई जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के हो ? उनीहरुले १४ महिनासम्म पनि बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसक्नुको कारण मागेका छन् । उनीहरुले लगानी गरेको सवा चार अर्बको ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक दैनिकबाट
