काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे उनीविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरमा मुद्धा दायर भएकै दिन निलम्बनमा परिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले पनि बैंकको वेवसाइटमा उनी नै सीइओ छन् भनिएको छ ।
बैंकले फौजदारी केसमा केस प्रमाणित नहुन्जेल पाण्डे सीइओ बन्न मिल्छ भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको छ । उसले बाफियालाई देखाउँदै यस्तो भाष्य बनाउन खोजेको हो । तर बैंकको कर्मचारी विनियमावलीले पाण्डेलाई मुद्धा नटुङ्गिउञ्जेलसम्म उनी स्वत: निलम्बनमा रहन्छन् भन्छ ।
कानुनी संकटमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, सिइओलाई निलम्बनको दरार
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु प्रष्ट छन् – कर्मचारी बिनियामावली अनुसार ज्योति प्रकाश पाण्डे निलम्बनमा परिसके । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमासमेत फौजदारी केसमा मुद्धा दर्ता भएका बखत कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने प्रष्ट लेखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नै सो विनियमावलीलाई स्वीकृति दिएको छ ।
यसको अर्थ, कि रातारात सो विनियमावली नै परिवर्तन गरेर, ज्योति प्रकाश पाण्डेका पक्षमा राष्ट्र बैंक उभिनुपर्यो, नभए ठगी, संगठित अपराध, र बैंकिङ कसुरको अभियुक्त बैंकको सिइओ रहिरहन दिनुहुँदैन भन्ने कुरा मा राष्ट्र बैंक प्रष्ट छ । फेरि यहाँ समस्या छ – पाण्डेकै लागि कर्मचारी विनियमावली रातारात परिवर्तन गर्न पनि सोचेझैँ सहज छैन, पाण्डेलाई सिइओ बनाईरहन कानुनी समस्या छ ।
ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई जोगाउने हो भने सिष्टमको मर्म नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै कुरा समस्यामा पर्छ । त्यसैले पनि ज्योति प्रकाश पाण्डेकै लागि कर्मचारी विनियमावली तत्काल फेर्ने पक्षमा पनि राष्ट्र बैंक छैन ।
बोर्डका सबैजसो फरार हुँदा अर्को कानुनी उल्झन
अदालती नजरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा मदन आचार्य बाहेक सबै सञ्चालक फरार छन् । प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरको छ, अदालतले तत्काल नपक्रन भनेको छ र अदालतमा फरार सूचीमा ६ सञ्चालकलाई राखेर मुद्धा दायर भएको छ ।
यसको अर्थ – नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका संचालकहरुले सञ्चालकको हैसियतले केहि पनि गर्न मिल्दैन । उनीहरुलाई अदालतले तत्काल नपक्रनु भने पनि अदालती नजरमा उनीहरु फरार छन् । अदालतमा फरार सूचीमा रहेका उनीहरुले बैंकमा गरेका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउन सक्छ । अदालतमा फरार भएका व्यक्तिहरु मिलेर गरेको कुनै निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने तर्क कानुन व्यवसायीहरुको छ ।
अनि न बोर्ड, न सिइओ । यसले फेरि गलत अर्थ जान्छ कि भन्ने छ केहिलाई ।
त्यसो भए, के राष्ट्र बैंकले अव नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको बोर्डमा कोहि प्रतिनिधि पठाउनु विकल्प हो त ?
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्- ‘यसले फेरि अर्को गलत सन्देश जान सक्छ । टेकओभरको केसमा बाहेक राष्ट्र बैंकले नै बोर्ड चलाएको छ भन्दा बैंक ढल्दैछ कि भन्ने सन्देश जान सक्छ ।’
अव, बोर्ड नभएको केसमा के गर्ने त ? राष्ट्र बैंकले यस विषयमा कानुनी राय लिईरहेको बताएको छ । यसको अर्थ हामीले बैंकको बोर्ड चलाउन सक्छौँ भनेर राष्ट्र बैंकले भानिहालेको छैन, अहिलेको बोर्डले काम गर्न मिल्छ भन्न उसले सकेको छैन । यहाँ नेर राष्ट्र बैंकले पनि के गर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकेको छैन ।
अर्को सिइओ छानौँ भने, कसले गर्ने करार ?
अर्को एउटा विकल्पका बारे पनि बहस सुरु भएको छ । तत्काल बोर्ड नचलाउने र नयाँ सीइओ नियुक्त गरेर बैंक चलाउने । त्यसो गर्दा बैंकका काम प्रभावित हुन्छन् । बोर्ड नै नभएको बैंक केहि समयका लागि कल्पना नै गर्न नसकिने कुरा त होइन, तर त्यो सहज बाटो पक्कै छैन ।
ज्योति प्रकाश पाण्डे निलम्बनमा गईसकेकाले महेश ढकाललाई सिइओ बनाएर बैंक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि केहिको छ । तर सिइओ त बोर्डले नियुक्त गर्नुपर्ने हो, बोर्ड बैठक बस्ने स्थिति अहिले बैंकको छैन । राष्ट्र बैंकले नै अर्को सिइओ नियुक्त गर्ने हो भने, कुन कानुनलाई टेक्ने ? यस्तो अवस्था टेकओभरको समयमा मात्र हुन्छ भन्ने कानुनी तर्क पनि अगाडी आएको छ, जसले राष्ट्र बैंकलाई पनि यो केसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सोचेजस्तो सजिलो भईरहेको छैन ।
टेकओभर नै विकल्प हो त ?
राष्ट्र बैंक स्वयमले केहि दिन अघि मात्र विकल्प निकालेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सबै सूचक ठिक छ भनेको छ । अव, सबै सूचक ठिक छन् भने कसरी, के भनेर टेकओभर गर्ने ? टेकओभर नगर्ने हो भने, बैंक कसले चलाउने त ? अव डेपुटी सीइओले नै अहिले कामुको रुपमा बैंक चलाउने हो भने एउटा बैंक बोर्ड विना र त्यो पनि डेपुटी सीइओकै भरमा चलिरहन मिल्छ त ? यसमा पनि अरु कानुनी अड्चन छन् ।
त्यसो भए गर्ने के त ?
यस विषयमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक पनि यहि विषयमा कानुनी राय लिईरहेको छ ।
