काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन आज पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको यो मुद्दा ११ औँ नम्बरमा सूचीबद्ध थियो। तर, इजलासले हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै फाइल अन्य इजलासमा पठाइएको हो।
यसअघि पनि जेठ २० गते रिट ३३ औँ नम्बरमा पेशीमा चढेको भए पनि समयाभावका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यस्तै, न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो।
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुर्ईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले डा. पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको, ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको उपाधि मात्र भएको, र सिफारिस समितिको प्रक्रियाविना नियुक्ति गरिएको जस्ता कारण देखाउँदै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन्।
यसअघि जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारसहित विपक्षी पक्षलाई नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। साथै, नियुक्ति बदर हुनु पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत डा. पौडेललाई नोटमा हस्ताक्षर गर्न नदिने आदेश माग गरिएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, अन्तरिम आदेशको सुनुवाइमा सरकार नियुक्तिको वैधानिक आधार पुष्टि गर्न असफल भएमा गभर्नर पौडेलको नियुक्ति खारेज हुने सम्भावना रहन्छ।
