काठमाडौँ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेरहद हटाइएकोमा अधिवक्ता विशाल थापाले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सरकारसँग जम्मा एक हप्ता मात्र समय बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले चुपचाप ६५ वर्षको उमेरहद हटाउँदै मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो।
संशोधन अघिको व्यवस्थामा गभर्नर लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्युनतम उमेर ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्थ्यो। तर, अहिलेको संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको हो।
