काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई १ सय ९० वटा सुझाव दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका लागि १ सय ९० वटा सुझाव दिएको बताएका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट सङ्कलित सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा प्रि- बजेट सुझाव सङ्कलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताए । उनले पर्यटनसँग सम्बन्धित १९ वटा, पशु, कृषि, वनसँग सम्बन्धित २५, उद्योगसँग सम्बन्धित १० वटा, मौद्रिक र बैंकिङसँग सम्बन्धित गरी १ सय ९० सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको पनि बताएका छन् ।
श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको पनि बताएका छन् ।
