काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले द्रुत गतिमा विकास भइरहेको वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो संशोधन अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र औपचारिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल प्रविधिमा भइरहेको तिब्र विकासका कारण विद्यमान कानुनले हालका चुनौतीहरूलाई ‘क्याचअप’ गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उन ले नयाँ विधेयकले भुक्तानी प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपभोक्ताको डेटा सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्युनिकरणमा जोड दिएको बताए । विधेयकको मुख्य विशेषताका रूपमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा ल्याइएको छ । यसले नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निश्चित सीमा र अवधि तोकी अनुमति दिने वैधानिक बाटो खोल्नेछ ।
साथै, विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको प्रवेशलाई सहजीकरण गर्न १० भन्दा बढी मुलुकमा अनुभव प्राप्त संस्थाहरूका लागि स्थलगत निरीक्षणको बाध्यता हटाउने र प्रक्रिया छरितो बनाउने प्रावधान राखिएको छ । उपभोक्ता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री वाग्लेले संस्थाको अनुमति खारेज वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको इ-मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सबै भुक्तानी उपकरण र संस्थालाई ‘नेशनल पेमेन्ट स्विच’मा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । विवाद निरुपणका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिनेछ भने ऐन विपरीतका कसूरहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दा बनाइने मन्त्री वाग्लेले बताए । मन्त्री वाग्लेले सांसदहरूबाट आएका राय र सुझावहरूलाई समितिमा थप छलफल गरी विधेयकलाई थप परिस्कृत गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
