काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्। शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावारमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले राष्ट्र बैकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताए । सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताए । उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उल्लेख गरे ।
सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैककमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले गभर्मेन्टले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन । गभर्मेन्टको बजेट कुन मर्मबाट आयो र बजेटमा नै लेखिएको हुन्छ कि यो बजेटलाई सहयोग हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनेछ भनेर मैले बोलेको छु वक्तव्यमा । यो हाम्रो स्थापित प्राक्टिस हो । फिस्कल र मनिटरी पोलिसी कोअर्डिनेट हुन्छ र त्यो कोअर्डिनेट गराउने सेतु, ब्रिज चाहिँ अर्थ सचिव हुन्छ । उसले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने, गभर्नरको चाहिँ उल्ट्याउने गर्ने भन्ने त्यो अहिलेसम्म भएको पनि छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन । तर गभर्मेन्टको कम्प्लिट्ली अगेन्स्टमा गएर म लिएर आउँछु भन्यो भने त्यहाँ एउटा ब्रेक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ ।’
सरकारको नीतिको पूर्णत: विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
