काठमाडौँ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै नीतिगत ब्याजदर (रेपो रेट) ५.२५ प्रतिशतमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मत रूपमा रेपो रेटलाई ५.२५ प्रतिशतमा कायम राख्दै मौद्रिक नीतिको रुप ‘न्युट्रल’ राख्ने निर्णय गरेको भारतियसंचार माध्यमहरूले जनाएका हुन्।
रेपो रेट यथावत् रहेसँगै स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी (एसडीएफ) दर ५ प्रतिशत तथा मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फ्यासिलिटी (एमएसएफ) दर र बैंक रेट ५.५० प्रतिशतमा कायम भएका छन्।
सोमबारदेखि गभर्नर मल्होत्राको अध्यक्षतामा मौद्रिक नीति समितिको बैठक सुरु भएको थियो।
आरबीआईले गत आर्थिक वर्षको भारतको आर्थिक वृद्धि दर ७.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहने आरबीआईको अनुमान छ।
पश्चिम एसिया द्वन्द्व र मुद्रास्फीतिको जोखिम
गभर्नर मल्होत्राले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्य लगातार उच्च रहनु तथा सम्भावित ‘एल निनो’ अवस्थाले मुद्रास्फीतिमा माथिल्लो दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वबारे आरबीआईले तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा परिस्थितिको नजिकबाट निगरानी गर्ने ‘पर्ख र हेर’ नीति अपनाएको छ। बदलिँदो परिस्थितिसँगै आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको सम्भावित प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै मौद्रिक नीति समितिले नीतिगत दर यथावत् राखेको हो।
गभर्नर मल्होत्राका अनुसार पश्चिम एसिया द्वन्द्वले भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। ऊर्जा मूल्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी तथा बीमा लागत बढ्दा उत्पादन लागतमा दबाब पर्ने र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउन सक्ने उनको भनाइ छ। यसले विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्रीको उपलब्धता प्रभावित पार्दै आर्थिक वृद्धिमा असर पुर्याउन सक्ने आरबीआईले जनाएको छ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा बलियो आधार
गभर्नर मल्होत्राले भारतीय अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्ष अहिले पहिलेभन्दा बलियो रहेको बताएका छन्। यसले बाह्य झट्का सामना गर्ने भारतको क्षमता बढाएको उनको भनाइ छ।
सरकारले निर्यातलाई सहयोग गर्न तथा आपूर्ति शृंखलालाई सुरक्षित राख्न चालेका विभिन्न कदमले पश्चिम एसिया द्वन्द्वको प्रतिकूल प्रभावलाई केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
भारतीय रुपैयाँमा दबाब
आरबीआई गभर्नरले बलियो समष्टिगत आर्थिक आधार हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतीय रुपैयाँ अघिल्ला वर्षहरूको औसतको तुलनामा बढी अवमूल्यन भएको उल्लेख गरे।
उनले भारतको विनिमय दरसम्बन्धी नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारे। विदेशी मुद्रा बजारमा आरबीआईको हस्तक्षेप विनिमय दरको कुनै निश्चित स्तर वा दायरा कायम राख्न नभई अत्यधिक तथा अस्थिर उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित रहेको उनले बताए।
मल्होत्राले विनिमय दर बजारद्वारा निर्धारण हुने भारतको दीर्घकालीन नीतिसँग यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा अनुरूप रहेको बताए। आरबीआईले आधारभूत आर्थिक अवस्थाले औचित्य नदिने किसिमको अत्यधिक वा विघटनकारी उतारचढावलाई विवेकपूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
