काठमाडौँ। नेपाल बैंकर्स संघले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू बुझाएको छ। संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू बुझाएको हो।
यस्तो छ संघले बुझाएका प्रमुख सुझावहरू:
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकरलाई घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने
२. व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र अधिकतम ३९ प्रतिशत रहेको करको दरलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने
३. सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने करलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर पुन: ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने
४. नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार असल वर्गका ऋण र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरिएको सम्पूर्ण प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने।
५. बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गर्ने अनिवार्य खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी पूर्ण रूपमा खर्च कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने
६. सामाजिक संस्थाहरूलाई दिइने चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ (वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ) पुर्यायाउनुपर्ने
७. कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई दिइने सहयोग, औषधि उपचार र काजक्रिया खर्चमा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
८. आयकर ऐनमा रहेको वार्षिक १५ प्रतिशतको सामान्य ब्याजदरको परिभाषा परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले तोक्ने बैंक दरलाई नै सामान्य ब्याजदर मान्नुपर्ने
९. आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि हालको ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्नुपर्ने
१०. कर दाखिला गर्दा असावधानीले भएको सामान्य त्रुटिमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाई केवल जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउनुपर्ने
११. १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका करका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने
१२. विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट संकलन गरिने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक रूपमा नभई त्रैमासिक रूपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
१३. बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य सरकारी कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने
