काठमाडौँ। नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघन गर्ने १४ वटा लघुवित्त संस्थामाथि कारवाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दा ती संस्थाहरूले विभिन्न नियामकीय प्रावधानहरू पालना नगरेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कारबाहीमा परेका लघुवित्त संस्थाहरूले विशेषगरी पूँजीकोष (Capital Fund) तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा कम राख्ने, बचतकर्तालाई दिनुपर्ने न्यूनतम ब्याजदर नदिने, तथा नियामक निकायलाई समयमै आवश्यक विवरण र प्रतिवेदन नपठाउने जस्ता कमजोरी देखाएका थिए। केन्द्रीय बैंकले यस्ता कमजोरीलाई वित्तीय अनुशासनविरुद्धको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिँदै आवश्यक कदम चालेको हो।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको पूँजीकोष कायम नगर्दा संस्थाको वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्ने, जसले अन्ततः बचतकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यसैगरी बचतकर्तालाई न्यूनतम ब्याजदर नदिने कार्यले वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्यमा असर पार्ने र सेवाग्राहीहरूको विश्वास घटाउने खतरा रहन्छ। आवश्यक विवरणहरू समयमै नपठाउँदा नियमन तथा अनुगमन प्रक्रियामा बाधा पुग्ने भएकाले पनि यस्तो गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिइएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही अन्तर्गत ती संस्थाहरूलाई सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने, सुधारका लागि निर्देशन दिने तथा आवश्यक परे थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामकीय मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न, वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न तथा सेवाग्राहीहरूको हित संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका यस्ता कमजोरीहरूले समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै सुधार आवश्यक छ। लघुवित्त संस्थाहरू ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले तिनको विश्वसनीयता र स्थायित्व कायम राख्न नियामक निकायको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ।
यस घटनाले लघुवित्त क्षेत्रभित्र वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाउने संकेत दिएको छ। साथै, आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमनलाई थप कडा बनाउने र नियम उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
