काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले स्प्रेड दरको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। सिबिफिनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि सुझाव पठाउँदै कर्जा निक्षेप अनुपात (स्प्रेड दर) को व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो ।
बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्कको व्यवस्था खारेज गर्न पनि सिबिफिनले माग गरेको छ ।सुझावमा बैंकिङ सेवा तथा सुविधाहरुको आधारमा सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
हाल वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
