काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन्। विशेषगरी कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षामा धेरै बैंकरहरू आशावादी देखिएका छन्।
विगत केही समयदेखि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, लगानीमा कमी तथा कर्जा प्रवाहमा आएको गिरावटले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा रहे पनि अब परिस्थिति क्रमश: सुधार हुँदै जाने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। बैंकरहरूका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नयाँ सरकार गठनसँगै विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा उद्योग, व्यवसाय तथा उपभोक्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउने विश्वास लिइएको छ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा हाल तरलता पर्याप्त रहे पनि कर्जाको माग न्यून हुँदा बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यस अवस्थामा नयाँ सरकारको सक्रियता र स्पष्ट आर्थिक दिशाले कर्जा प्रवाह बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकरहरूको धारणा छ। उनीहरू भन्छन्, ‘यदि सरकारको नीति स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री भयो भने निजी क्षेत्र पुनः सक्रिय हुनेछ र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ।’
यद्यपि, कर्जा विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बैंकरहरूले जोड दिएका छन्। विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहले वित्तीय प्रणालीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले कर्जा विस्तार गर्दा ऋणीको क्षमता, परियोजनाको व्यवहार्यता र समग्र आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यससँगै बैंकरहरूले सरकार र नियामक निकायको भूमिकालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक निकायले समयानुकूल मौद्रिक नीति ल्याउनु, बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक लचकता प्रदान गर्नु तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। साथै, सरकार र नियामकबीच समन्वय भएर काम गर्दा मात्र दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
कर प्रणालीको सरलता र पारदर्शिता पनि कर्जा विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कारकको रूपमा अघि सारिएको छ। व्यवसायीहरूले सहज रूपमा कर तिर्न सक्ने वातावरण बनेमा उनीहरूको लगानी गर्ने इच्छा बढ्ने र बैंकिङ क्षेत्रमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ। यसका लागि नयाँ सरकारले कर नीतिमा स्थायित्व र स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक रहेको बैंकरहरूको सुझाव छ।
त्यसैगरी, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने र नीतिगत अन्योल हटाउने पक्षमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताइएको छ। निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना भएमा मात्र ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्ने र बैंकहरूको कर्जा विस्तार दिगो हुने बैंकरहरूको धारणा छ।
समग्रमा नयाँ सरकारप्रति बैंकिङ क्षेत्र आशावादी देखिए पनि उनीहरूले नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य शर्तको रूपमा अघि सारेका छन्। यदि यी पक्षहरूमा सुधार हुन सकेमा निकट भविष्यमा कर्जा विस्तार बढ्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
