काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कडाइ गर्ने तयारी अन्तर्गत सरकार कानुन संशोधन प्रक्रियामा जुटेको छ। नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई गभर्नर बन्न अयोग्य घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सीईओलाई मात्र अयोग्य ठहर गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि कार्यकारी निर्देशकहरूलाई समेत गभर्नरको दौडबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था थपिएको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार, नियामक निकायको नेतृत्वमा हाल कार्यरत सीईओ आएमा नियमन र सुपरिवेक्षणको निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो। त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउँदा डेपुटी गभर्नरको वरीयता उल्टिने र ुचेन अफ कमान्डु कमजोर हुने जोखिम रहेको औंल्याइएको छ।
अघिल्लो पटकको गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ दौडमा थिए। भट्टको नाम सिफारिस भए पनि अन्तिम समयमा उनको राजीनामा अस्वीकृत गरिएको थियो। निजी क्षेत्रबाट नबिल बैंकका तत्कालीन सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको नाम पनि चर्चामा थियो।
यता मस्यौदामा राष्ट्र बैंकका तीनजना डेपुटी गभर्नरमध्ये कसैलाई गभर्नर सिफारिस गर्ने विषयमा कुनै स्पष्टता छैन । तथापि, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा विधेयक लैजानुअघि डेपुटी गभर्नरहरूको सन्दर्भमा पुनः विचार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
हाल राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशकभन्दा माथिको पदमा बाहिरबाट नियुक्तिको व्यवस्था छैन। यही कारण सञ्चालक समिति अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको घेराभित्र सीमित भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नीति निर्माणमा बहु-पक्षीय दृष्टिकोण ल्याउन केही निर्देशकहरू बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ।
