काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भाखा नाघेका कर्जा (Overdue Loan) र खराब कर्जाको अनुपात बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। अहिले कुल कर्जामध्ये १७.३९ प्रतिशत कर्जा नियमित रूपमा तिरिएको छैन।
कोभिड महामारीपछिको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण जस्ता कदमहरूले तत्काल राहत दिएको भए पनि, दीर्घकालीन असर भने नकारात्मक रूपमा देखिन थालेको छ। ऋणीहरू मासिक किस्ताको सट्टा त्रैमासिक अन्त्य कुर्ने प्रवृत्तिमा गएका छन्, जसले कर्जाको नियमितता थप घटाएको छ।
राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका अनुसार, ८२.६१ प्रतिशत कर्जा मात्र ‘असुल’, अर्थात् राम्रो श्रेणीमा रहेको छ। बाँकी कर्जा यसप्रकार छन्:
११.८०%: सूक्ष्म निगरानी (Watchlist)
२.३८%: खराब (Loss)
१.४४%: शंकास्पद (Doubtful)
१.२२%: कमसल (Substandard)
कर्जा वर्गीकरण कसरी हुन्छ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार:
१ महिनाभित्र भाखा नाघे पनि असुल मानिन्छ।
१-३ महिना: सूक्ष्म निगरानी
३-६ महिना: कमसल
६ महिना-१ वर्ष: शंकास्पद
१ वर्षभन्दा बढी: खराब
प्रत्येक वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानीको लागि छुट्याइने रकम पनि फरक-फरक हुन्छ। विशेषतः खराब कर्जामा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७७ सालमा खराब कर्जा ०.९८ प्रतिशत मात्र थियो भने, २०८१ सालको चैत मसान्तमा त्यो अनुपात २.४८ प्रतिशत मा पुगेको छ।
२०८१ चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ५५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सोमध्ये २ खर्ब ९५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ, जुन कुल कर्जाको ५.३५ प्रतिशत हो।
असुल कर्जाको प्रतिशतमा केही सुधार भए पनि खराब तथा जोखिमयुक्त कर्जाको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यो अवस्था बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वमा प्रश्न उठाउने खालको भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
