काठमाडौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा १८ प्रतिशत दुरुपयोगको आशंका गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्यनअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा १८ प्रतिशत दुरुपयोगको आशंका गरिएको हो ।
यसमा ७ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीले दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग गरेको र ११ प्रतिशत ऋणीको कर्जामा दुरुपयोगको आशंका गरिएको उल्लेख छ।
यसका कारण सरकारले ब्याज अनुदान दर घटाउने निर्णय गरेको छ। महिला ऋणीका लागि ६ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत वा ४ प्रतिशत र अन्य ऋणीका लागि ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत वा ३ प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी भइरहेको छ।
यसका अतिरिक्त, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको कार्यविधि पुनरावलोकन गर्दै, लक्षित वर्गको पहिचान र कर्जा वितरण प्रक्रियामा सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। कार्यविधिको पटकपटक संशोधनले स्थायित्वमा असर पुर्याएको र लक्षित वर्गको पहिचान र ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ।
