काठमाडौँ । स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउनेगरी अर्थमन्त्रालयले पत्र लेखेपछि त्यसको असर सिडी र अन्तरबैंक ब्याजदरमा परेको छ । अर्थको पत्रपछि निक्षेपमा ९२ अर्वको संकुचन देखिएको छ भने कर्जा यथावत रही निक्षेप घट्दा कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात बढेको छ ।
अर्थको पत्र आउनुभन्दा अघिसम्म ७९.६९ प्रतिशत रहेको सिडी अनुपात अर्थको पत्रको भोलिपल्टै ८०.८६ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै अर्थको पत्रको प्रभावका रुपमा बैंकिङ तरलतामा कमी आउँदा अन्तरबैंकर ब्याजदरमा बढोत्तरी देखिएको छ । मंगलबार अन्तर बैंक ब्याजदर २.७५ले बढेर ३.५३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले अर्थको पत्रले आफुहरुलाई घाटा हुने भन्दै केहि कुराले केम्पेन्सेट गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसअघिको सहमति तोडेर सरकारले गरेको निर्णयले बिकट स्थानीय तहमा शाखा खोलेर काम गरिरहेका बैंकहरुलाई निरुत्साहित हुनेगरी आएको अर्थको पत्रले मन्त्रालय र बैंकहरु बीच शाखा खोल्दा ताका भएको सहमति तोडेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
