काठमाडौँ। भारत सरकारले सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यअनुरूप बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, समावेशी, लचिलो तथा भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सरोकारवालासँग परामर्श प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
समितिले पहिलो दुई बैठकमा आफ्नो कार्यादेशअन्तर्गत अध्ययन तथा समीक्षा गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूबारे छलफल गरेको थियो। साथै, बैंक, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), विकास वित्तीय संस्था, नियामक निकाय, उद्योग संघ, फिनटेक संस्था लगायतका सरोकारवालाहरूको पहिचान गरेको छ।
परामर्श प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले विभिन्न सरोकारवाला समूहलाई प्रश्नावली पठाउँदै बैंकिङ क्षेत्र सुधारका प्रमुख विषयमा सुझाव तथा धारणा माग गरेको छ। आगामी दिनमा समितिले प्रमुख सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल तथा परामर्श बैठकसमेत गर्ने जनाएको छ।
यी छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समितिले भारतीय बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र उत्थानशील बनाउन आवश्यक सिफारिस तयार गर्नेछ।
भारत सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र समीक्षा गरी संरचनात्मक, संस्थागत, नियामकीय तथा कानुनी सुधारका उपाय सुझाउन उक्त उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो। भारतकी अर्थ तथा कर्पोरेट मामिलामन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२६–२७ को बजेट भाषणका क्रममा यस्तो समिति गठन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।
पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा भारतीय रिजर्भ बैंकका डेपुटी गभर्नर शिरीष चन्द्र मुर्मु, इन्डियन बैंककी पूर्व प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद्मजा चुन्दुरु र रिजर्भ बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर एन. एस. विश्वनाथन सदस्य रहेका छन्।
समितिको सदस्य सचिवमा वित्तीय सेवा विभागका संयुक्त सचिव (बैंकिङ) रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको कार्यावधि छ महिना तोकिएको छ।
समितिले तयार पार्ने सिफारिसले सन् २०४७ सम्मको विकसित भारतको लक्ष्यअनुरूप भारतीय बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी र वित्तीय रूपमा समावेशी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।




