काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि बैंकिङ क्षेत्रले उल्लेख्य आर्थिक सहयोग गरेको छ । संकटको समयमा आफ्ना ग्राहक तथा प्रभावित समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत करोडौँ रुपैयाँ सरकारको उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन् ।
हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार १४ वटा वाणिज्य बैंक र चार वटा विकास बैंकले मात्रै ४३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । यसमा वाणिज्य बैंकहरूको योगदान ४१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सहयोग रकमका हिसाबले ग्लोबल आइएमई बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बैंकले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ करोड १ लाख, एनएमबि बैंकले ३ करोड ५१ लाख, नेपाल बैंकले ३ करोड १० लाख, प्राइम कमर्सियल बैंक र हिमालयन बैंकले ३ करोड १ लाख तथा कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
एभरेस्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकले २ करोड ५१ लाखका दरले सहयोग गरेका छन् भने सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख, एनआईसी एशिया बैंकले २ करोड २१ लाख, प्रभु बैंकले २ करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ तथा माछापुच्छ्रे बैंकले २ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
विकास बैंकतर्फ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ७० लाख, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले ६५ लाख, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५० लाख र कामना सेवा विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
बैंकहरूको सहयोग केवल नगदमा सीमित छैन । केही बैंकले राहत सामग्री, उद्धार उपकरण, जेनेरेटर, पावर बैंक तथा खाद्यान्नसमेत उपलब्ध गराएका छन् । उदाहरणका लागि कुमारी बैंकले ३ करोड रुपैयाँ नगदसँगै करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा एआईयुक्त ड्रोन, तीन वटा पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० वटा पावर बैंक उपलब्ध गराएको छ । कृषि विकास बैंकले ३ करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेपछि थप १० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्रीसमेत प्रभावित परिवारका लागि उपलब्ध गराएको छ ।
एभरेस्ट बैंकले पनि संस्थागत योगदानसँगै कर्मचारीबाट संकलित रकमसमेत जोडेर ३ करोड ११ लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको जनाएको छ । बैंकको संस्थागत योगदान २ करोड ५१ लाख र कर्मचारीको योगदान ६० लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
यसैबीच चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले करिब १५ करोड रुपैयाँ लागतको बहुचरणीय राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यसअन्तर्गत तत्काल राहत वितरण, राहत शिविर सञ्चालन, ५०० वटा अस्थायी आवास निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ ।
विपद्को समयमा बैंकिङ क्षेत्र केवल वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामात्र नभई सामाजिक संकटमा आर्थिक तथा मानवीय सहयोग जुटाउने महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा पनि अगाडि आएको छ ।
तर, राहत रकम दिएर मात्रै बैंकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । बाढीमा घर, जग्गा, व्यवसाय र बैंकिङ कागजात गुमाएका ऋणीहरूको आम्दानीको स्रोतसमेत प्रभावित भएको अवस्थामा अब बैंकिङ क्षेत्रको अर्को ठूलो परीक्षा सुरु भएको छ । राहतमा करोडौँ खर्चिएका बैंकहरूले प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत, भुक्तानी अवधि थप तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय सहजीकरण कसरी गर्छन् भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुनेछ ।
