काठमाडौँ। रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले घर बगायो, खेत बगायो, व्यवसाय बगायो । कसैको वर्षौँको कमाइले जोडेको सम्पत्ति बगरमा परिणत भयो । कसैको पसल रहेन, कसैको होटल रहेन, कसैको गोठ रहेन । बैंकमा धितो राखेको जग्गा नै बगर बनेको छ । घरभित्र राखेको नगद, सुनचाँदीदेखि महत्वपूर्ण कागजातसम्म बाढीले बगाएको छ ।
तर, बाढीले यति मात्रै बगाएको छैन । यसले धेरै नागरिकको ऋण तिर्ने क्षमता पनि बगाएको छ । यही विषय अब राज्य र विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला हो । बैंकबाट ऋण लिँदा नागरिकले आफ्नो घर, जग्गा, व्यवसाय वा अन्य सम्पत्ति धितो राखेका थिए । त्यो धितोको मूल्य थियो, त्यसैले बैंकले ऋण दिएको थियो । ऋण लिएपछि नागरिकले व्यवसाय गरेर, खेती गरेर, जागिर गरेर वा अन्य आम्दानीबाट किस्ता र ब्याज तिर्दै आएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।
जुन सम्पत्तिलाई आधार बनाएर ऋण लिइएको थियो, त्यही सम्पत्ति छैन । जुन व्यवसायबाट आम्दानी हुन्थ्यो, त्यो व्यवसाय छैन । जुन खेतबाट उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो खेत छैन । कतिपयको घर नै छैन । कतिपयको आम्दानीको स्रोत नै छैन ।
त्यसपछि प्रश्न उठ्छ – ऋणीले ऋण कसरी तिर्ने ?
बैंकले ऋण दिएको हो, ऋणीले तिर्नुपर्छ । यो सामान्य बैंकिङ सिद्धान्त हो । तर, प्राकृतिक विपत्तिले सबै कुरा ध्वस्त पारेपछि पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै ‘किस्ता तिर्नुस्, ब्याज तिर्नुस्’ भनेर दबाब दिनु न्यायसंगत हुन्छ ?
कानुनी रूपमा ऋण दायित्व समाप्त नहुन सक्छ । तर, मानवीय रूपमा राज्यले ऋणीको वास्तविक अवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
रसुवा-नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रभावित १६ बैंक शाखामा मात्रै २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा रहेको देखिएको छ ।
यो रकममध्ये सबै खराब कर्जा हुने होइन । तर, बाढीले ऋणीको आम्दानीको स्रोत, व्यवसाय र धितोमा पारेको क्षतिले ठूलो संख्यामा ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा असर पार्ने जोखिम भने स्पष्ट छ ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता बैंकले ऋणीलाई खोजेर किस्ता असुल्ने होइन, ऋणीलाई फेरि उभिने वातावरण बनाउने हो ।
राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीका लागि विशेष व्यवस्था तत्काल ल्याउनुपर्छ ।
पहिलो, वास्तविक रूपमा बाढीबाट प्रभावित ऋणीको पहिचान गर्नुपर्छ । बाढीले घर गुमाएको, व्यवसाय गुमाएको, खेतीयोग्य जमिन गुमाएको वा आम्दानीको मुख्य स्रोत गुमाएको ऋणीलाई सामान्य ऋणीसरह व्यवहार गर्नु हुँदैन ।
दोस्रो, त्यस्ता ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सहज बनाउनुपर्छ । कर्जाको अवधि बढाउने, केही समय किस्ता स्थगित गर्ने र भुक्तानी तालिका पुनःनिर्धारण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । विगतमा पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको उदाहरण छ ।
तेस्रो, ब्याजमा विशेष सहुलियत आवश्यक छ । घर नै नभएको, व्यवसाय नै बगाएको र आम्दानीको स्रोत नै गुमाएको नागरिकलाई तत्काल ब्याजमाथि ब्याज थप्दै जाने हो भने पुनर्स्थापना झन् कठिन हुन्छ ।
चौथो, धितोको विषयलाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ । धितो राखिएको जग्गा बाढीले बगर बनाएको छ भने कागजमा मात्रै रहेको धितोको मूल्य देखाएर ऋणीमाथि दबाब बढाउनु समाधान होइन । सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ, सरकारले राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रसँग मिलेर विशेष पुनरुत्थान कोष निर्माण गर्न सक्छ । पूर्ण रूपमा क्षति भएका तथा तत्कालै उठ्न नसक्ने व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान वा जोखिम बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
छैटौँ, जहाँ बीमा दाबी सम्भव छ, त्यहाँ बीमा रकमको भुक्तानीलाई शीघ्र बनाउने संयन्त्र आवश्यक छ । बीमाबाट आउने रकमले ऋणी र बैंक दुवैको जोखिम घटाउन सक्छ ।
ऋण मिनाहा नै एकमात्र समाधान होइन
कतिपयले बाढीपीडितको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । पीडितको अवस्था हेर्दा यस्तो माग भावनात्मक रूपमा स्वाभाविक पनि हो । तर, सबै ऋणलाई एकैपटक मिनाहा गर्नु बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले सधैँ व्यवहारिक समाधान नहुन सक्छ ।
समाधान ‘सबै ऋण मिनाहा’ वा ‘सबै ऋण असुली’ को दुई ध्रुवमा खोजिनु हुँदैन ।
कसले कति क्षति व्यहोरेको छ ? कसको आम्दानी पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ? कसको व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुन सक्छ ? कसको धितो पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ ? कसको बीमा भएको छ ? कसलाई पुनः लगानी गरे उठ्न सक्छ ?
यी प्रश्नको आधारमा ऋणीलाई वर्गीकरण गरेर समाधान खोजिनुपर्छ ।
पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको परिवारलाई छुट्टै राहत चाहिन्छ । पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायलाई छुट्टै पुनर्कर्जा चाहिन्छ । आंशिक क्षति भएकालाई पुनर्तालिकीकरण पर्याप्त हुन सक्छ । बैंकलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ
यो कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन- बैंकको पैसा पनि अन्ततः सर्वसाधारणको निक्षेप हो ।
त्यसैले सरकारले ऋणीलाई राहत दिँदा बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा रहेको ठूलो कर्जा जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पछि बैंकको खराब कर्जा बढ्ने अवस्था आयो भने त्यसको असर पनि अन्ततः अर्थतन्त्रमै पर्छ ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकको भूमिका यहाँ निर्णायक छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ‘ऋण उठाऊ’ मात्रै भन्नु हुँदैन । उसले ‘पीडितलाई उठाऊ, व्यवसायलाई बचाऊ र सम्भव भएसम्म कर्जा पनि सुरक्षित राख’ भन्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
अहिले कठोर असुली होइन, पुन:उत्थान चाहिएको छ
रसुवाका नागरिकले प्राकृतिक विपत्तिको मूल्य पहिले नै चुकाइसकेका छन् । कसैले परिवार गुमाएका छन्, कसैले घर, कसैले व्यवसाय र कसैले जीवनभरको कमाइ ।
अब उनीहरूमाथि अर्को विपत्ति थपिनु हुँदैन -बैंकको किस्ता र ब्याजको ।
ऋण तिर्न नसक्नु र ऋण तिर्न नचाहनु फरक कुरा हो । यो फरक राष्ट्र बैंकले बुझ्नुपर्छ, बैंकहरूले बुझ्नुपर्छ र राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ ।
आज ऋणीको हातमा पैसा छैन भने उसको सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकले पैसा उठाउन सक्छ । तर, त्यसले नागरिकको जीवन पुनःनिर्माण हुँदैन । बरु राज्यले नागरिकलाई फेरि कमाउन सक्ने बनायो भने त्यही नागरिकले भोलि ऋण पनि तिर्न सक्छ, कर पनि तिर्न सक्छ र अर्थतन्त्रमा योगदान पनि गर्न सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘ऋण कसरी उठाउने ?’ होइन ।
मूल प्रश्न हो-‘बाढीले सबै कुरा गुमाएका नागरिकलाई फेरि कसरी उठाउने ?’
यसको उत्तरमा बैंक, राष्ट्र बैंक र सरकार तीनै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । किनकि रसुवामा बाढीले घर-जग्गा, खेत, धितो, सुनचाँदी र पैसा मात्रै बगाएको छैन । उसले हजारौँ परिवारको ऋण तिर्ने क्षमता पनि बगाएको छ । अब त्यो क्षमता फर्काउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो ।
