काठमाडौँ। बैंकिङ संसारले सार्वजनिक गरिसकेको एनसेल प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ‘एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनसेलले नेपालमा जथाभावी गरिरहेको छ। बदमासीका अनेक सिमा पार गरिरहेको छ । एनसेलका खरिदका नाममा अनेक बदमासी भएको छ । १४ पटकसम्म सेयर बिक्री भएको एनसेलको शेयर स्वामित्व बिक्रीका क्रममा भएको कारोबारमा अनेक शंका गर्ने ठाउँ छन् । कम्पनीको सम्पत्ति घटिरहेको छ, ऋण बढीरहेको स्थितिमा थप चुनौती थपिएको छ । लाभांशको रूपमा करिब ६७ अर्ब विदेश लागिसकेको एनसेल प्राइभेटबाट पब्लिकमा लैजाँदाको प्रक्रिया शंकास्पद र अस्वाभाविक छ । र यी तथ्य कसैले लगाएको आरोप होइन, बरु, सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष हो ।
पावर र राजनीतिक पहुँचका आधारमा दुई बर्षदेखि गोप्य राखिएको यो प्रतिवेदन बैंकिङ संसारलाई प्राप्त भइसकेको छ, जुन प्रतिवेदनले एनसेल खरिद बिक्री प्रक्रियामा अनेक कैफियत औंल्याएको छ । सो प्रतिवेदनका हरफ हरफ हेर्ने हो भने कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता मात्र भएको छैन, बरु कर छलीका सम्भावित आधारहरु औंल्याएको छ ।
ऋणको आहालमा डुबेको कम्पनी बाहिर जति बोक्रो देखिए पनि, भित्र कति खोक्रो छ भन्ने तथ्य सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
बैंकिङ संसारले एनसेलको बदमासीका धेरै समाचार लेख्दै आइरहेको छ।
