काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध र सम्पती शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पुर्याएको बताएका छन्। सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक ३.६ बिलियन डलर बराबरको राजश्व नोक्शानी गराउने वित्तीय अपराध र सम्पती शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पुर्याएको बताएका छन् ।
गभर्नरका अनुसार वित्तीय अपराधको आर्थिक प्रभावभन्दा मानवीय मूल्य अझ बढी भयावह छ । यसले सामाजिक-आर्थिक खाडललाई गहिरो बनाउने मात्र नभई युवा र बालबालिकालाई आपराधिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने जोखिम बढाएको छ । नवीन सोच र सिर्जनशीलतामा लाग्नुपर्ने युवा पुस्तालाई अपराधको माध्यम बनाइनु सबैभन्दा खतरनाक परिणाम भएको उनको तर्क छ । सीमानाविहीन वित्तीय अपराधले कानूनी छिद्र र प्रविधिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तिब्र गतिमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको उनले बताए । यसलाई रोक्न प्रतिक्रियात्मक भन्दा पनि निरोधात्मक सुपरीवेक्षण आवश्यक रहेको र वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘वित्तीय अपराधले सामाजिक-आर्थिक खाडललाई अझ फराकिलो बनाउँछ, मानव पूँजीको अवमूल्यन गर्छ र हाम्रा बालबालिका तथा युवाहरूको भविष्यलाई संकटमा पार्छ । कलिला मस्तिष्कहरूलाई सम्पती शुद्धीकरणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न शोषण गर्ने, अवैध सञ्जालहरूमा भर्ती गर्ने र अपराधलाई अवसरको रूपमा प्रश्तुत गरिने वातावरणमा पुर्याउने क्रम बढ्दो छ । जब आगामी पुस्तालाई नवप्रवर्तनका लागि नभई हेरफेरका लागि तयार पारिन्छ, यो सायद सबैभन्दा खतरनाक परिणाम हो । र यो चुनौती सीमानामा मात्र सिमित छैन । सीमापार वित्तीय अपराधले कानूनी छिद्रहरू, नियामक कमजोरीहरू, क्षेत्राधिकारका अस्पष्टताहरू र प्राविधिक दाउपेचहरूको फाइदा उठाउँछ । अपराधीहरूले राष्ट्रहरूबीच अत्यन्तै तिब्र गति र सटिकताका साथ पैसा ओसारपसार गर्छन्, जसले गर्दा यसको पहिचान र अभियोजनलाई गुणात्मक रूपमा कठिन बनाउँछ । त्यसैले, सुदृढ सुपरीवेक्षण प्रतिक्रियात्मक नभई निरोधात्मक उपायका रूपमा शुरु हुनुपर्छ । प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपले संस्थाहरूलाई जोगाउँछ, प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ र उपचारको ठूलो लागतबाट बचाउँछ ।’
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र र सहकारी जस्ता सबै क्षेत्रका नियामक निकायहरूले सामूहिक रक्षापंक्तिको रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
