काठमाडौँ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा तीनवटै तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको हो।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम २ का लागि यो ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। एडिबीले नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गर्ने उक्त रकम बजेटरी सपोर्टका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ। सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर एक प्रतिशत र त्यसपछि एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमलाई सङ्घीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव डा.उपाध्यायले बलियो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व सकलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाउँदै समावेशी र नतिजामुखी विकासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
