काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन उग्र बन्दै गर्दा राज्यका संरचना र संस्थागत नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै राजनीतिक दलहरूको दबाबमा बैंकको नेतृत्व पाएका व्यक्तिहरूको पद धरापमा परेको छ।
विशेषगरी, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका अध्यक्ष बनेका व्यक्तिहरूको बर्खास्ती हुने सम्भावना बढेको छ । जेनजेड आन्दोलनले ‘राजनीतिक भागबण्डा’ अन्त्य गर्नुपर्ने मागलाई जोडदार रूपमा उठाइरहेका बेला, सरकारी बैंकका नेतृत्वमा दलका नजिकका नेताहरू बस्नु आन्दोलनकारीहरूको मुख्य आक्रोशको विषय बनेको छ।
कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष हालै मात्र एमाले निकट नेता नियुक्त भएका थिए। तर जेनजेड आन्दोलनपछि ‘दलका बफादारलाई हैन, जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व’ चाहिने माग बढेपछि उनको पदसमेत संकटमा परेको छ।
राजनीतिक शक्ति देखाएर बैंक हाँक्ने परम्पराले बैंकिङ प्रणालीलाई कमजोर बनाएको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले कडा आलोचना गरिरहेका छन्। यही दबाबका कारण नयाँ सरकारले राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता गर्ने, व्यावसायिक र योग्यता आधारित नेतृत्व दिने संकेत गरेको बुझिएको छ।
यसरी, जेनजेड आन्दोलनले केवल सडक मात्रै होइन, सरकारी बैंकहरूको नेतृत्व परिवर्तनको वातावरण पनि निर्माण गरिरहेको छ ।
