काठमाडौँ। अबदेखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जानकारी नदिई घर जग्गा लिलाम गर्यो, हिसाब किताब गरीपाउँ भनेर अदालतमा उजुर गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एक ऋणी दम्पतिले आफुले ऋण लिँदा धितोमा राखिएको जग्गा आफूलाई जानकारी नदिई साकार भएको भन्दै सम्पूर्ण ऋणको हिसाब मिलान गराइदिन मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, अदालतले कानुनी आधार नहुँदा यस्तो माग दर्ता हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।
ऋणको ‘हिसाब गराइपाऊँ’ भन्दै अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। अदालतले ऋणीले ‘हर हिसाब गराइपाऊँ’ भन्ने मागका आधारमा अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।
सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडविरुद्ध काठमाडौँ टोखा नगरपालिका ७ की उषा श्रेष्ठ र भीष्मभूषण श्रेष्ठले दिएको पुनरावेदन र रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। उनीहरूले ऋण लिँदा धितोमा राखिएको जग्गा फाइनान्सले आफूलाई जानकारी नदिई साकार गरेको भन्दै सम्पूर्ण ऋणको हिसाब मिलान गराइदिन मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १३१ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण, लेखा परीक्षण तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको प्रष्ट गर्दै लेखा मिलानको दाबी पनि सोही निकायमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
