काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्जा असुलीमा सक्रिय भइरहेका छन्। तर, धितो लिलामी प्रक्रियामा स्थानीय तहले अवरोध पुर्याउँदै आएको भन्दै बैंकहरू समस्यामा परेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा बैंकहरू निष्क्रिय कर्जाको चापसँग जुझिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निष्क्रिय कर्जा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.९८ प्रतिशत मात्र थियो।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित तथ्यांकअनुसार २०२५ मे (२०८१ वैशाख) सम्ममा कुल निष्क्रिय कर्जाको परिमाण २ खर्ब ८९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले बढी हो। २०८० वैशाख मसान्तमा यो रकम १ खर्ब ९३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो।
नियमअनुसार, बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा म्याद नाघेको ६ महिनासम्म साँवा-ब्याज फिर्ता नभए निष्क्रिय कर्जाको रूपमा वर्गीकरण हुन्छ। ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म नआएको अवस्थामा शंकास्पद र १ वर्ष नाघेपछि खराब कर्जा मानिन्छ।
निष्क्रिय कर्जा दर बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मार्च महिनादेखि स्वीकार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको हो। तर, कर्जा असुलीमा स्थानीय तहले बैंकहरूलाई धितो लिलामीमा साथ नदिँदा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको बैंकहरूको गुनासो छ।
यसैबीच, बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैशाखसम्म २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा चालु वर्ष वैशाखसम्म ४५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ६३.४५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।
कर्जा असुली सहज बनाउन सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुनी र प्राविधिक सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
