काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा बैंकरहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अभियोगपत्रमा बैंकका उच्च तहका अधिकारीदेखि जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनीसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। १४ हजारको जागिर खाने जुनियर ट्रेनीले हाकिमले भनेको मान्दा फसेका छन्। कानुनले व्यवहार नहेर्दा उनीहरू फसेका हुन्।
विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्र अनुसार तत्कालीन सनराइज बैंक हाल लक्ष्मी सनराइजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरकुमार महर्जन, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, जोखिम विभाग प्रमुख संजयकुमार सिद्दी, अनुपालन विभाग प्रमुख सुनिलरत्न स्थापित, शाखा प्रबन्धक राजीय सापकोटा, अधिकृत ममता पराजुली, नायब महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइरालालगायत बैंकका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू प्रतिवादी छन्।
त्यस्तै, बैंककी जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनालीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ, जसले नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भए पनि मुद्दामा मुछिएकी छन्।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पतञ्जलि समूहलाई २०६६ माघमा तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले जग्गा खरिद अनुमति दिएको थियो। तर, छोटो अवधिमा नै उक्त जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको र त्यसमा पनि सोही सरकारले स्वीकृति दिएको उल्लेख छ। यसले ‘सालिन नेता’को छवि बनाएका नेता नेपालको छविमा असर पुर्याएको छ।
अख्तियारले दुई जनालाई पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा धितो राखेर कर्जा दिइएको अभियोग लगाएको छ, यद्यपि उक्त कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको छ। तैपनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यो प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ। जसले नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि मुद्दामा मुछिएका छन्।
