काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत विदेशी ऋण ल्याउन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशत विदेशी ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो ऋणको भुक्तानी अवधि एकदेखि पाँच वर्षसम्मको हुनेछ । यस्तो ऋण ल्याउँदा धितो जमानत राख्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ल्याउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने विदेशबाट प्रशस्त ऋण ल्याउन सकेका छैनन् ।
तर, फेरि पनि राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत बढाएर विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था दोब्बर बनाएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग बढी भएकाले लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिएको छ ।
तरलता समस्या चुलिएपछि सो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाउने गरी वाणिज्य बैंकलाई बाटो खोलिदिएको हो । राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेलगत्तै बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर धितो, ब्याजदर तथा लामो प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया तगारो बनेपछि त्यस्तो ऋण ल्याउन बैंकहरू असमर्थ भएका हुन् । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । भने केही लघुवित्त संस्थाले पनि विदेशी ऋण ल्याउन सुरु गरेका छन् ।
बैंकहरूले त्यसरी ल्याएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यस्तो ऋण जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रशारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ । यस्तो ऋणको न्यूनतम अवधि एक वर्ष र अधिकतम अवधि पाँच वर्षसम्मको हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्जाको नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो ऋणको कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पर्छ ।
ऋण ल्याउन ११ सर्त
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि शर्त तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ शर्त पूरा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै विदेशबाट नेपाली बैंकहरूले ऋण लिन पाउने स्पष्ट गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिवत्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसरी विदेशबाट ऋण लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका ११ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । विदेशबाट डलरमा ल्याएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा अमेरिकी डलरमै पनि नेपालमा ऋण दिन पाइने बाटो खुला गरिएको हो । राजधानी दैनिकबाट साभार
