काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका सीइओ र सञ्चालक सीइओ हुन अयोग्य ठहर हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले २०८१ मङ्सिरमा गरेको फैसला कार्यान्वयनमा गएको छ । सर्वोच्चले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारवाही भोगेका बैंक सीईओ र सञ्चालक स्वतः अयोग्य हुने फैसला कार्यन्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसहितको पत्र राष्ट्र बैंक पठाएपछि फैसला कार्यान्वयनमा गएको हो ।
अधिवक्ता एवं हालका रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले मुद्धामा सर्वोच्चले नियामकीय कारवाहीमा परेका सीइओ अओग्य हुने फैसला गरेपछि अव २०८२ मा कारवाहीमा परेका कुमारी बैंकका सीइओ रामचन्द्र खनाललाई कारवाही गरेको थियो ।
सर्वोच्चले नैसियत वा सचेत दिएको विषय पनि कारवाही नै भएको प्रष्ट आशय व्यक्त गरको छ ।
यता, कतिपयले हालसम्म राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेका सबै सीइओ र संचालक अयोग्य हुने व्याख्यासमेत गरेका छन् । यद्यपी फैसला मितिपछिको केसमा मात्र सीइओ र संचालक अयोग्य हुने तर्क कानुन व्यवसायीहरुको छ । यी मध्ये दुवै व्याख्याअनुसार पनि कुमारी बैंकका सीइओ र प्राइम कर्मसियल बैंकका सीइओ पद छाड्नुपर्ने सूचीमा छन् ।
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला अनुसार खनाल र मानन्धर पदबाट नहटे, अदालतको मानहानी हुने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
