- बैंकिङ संसार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतले बैंकसँग सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्गत बैंक र उद्योगले आफ्नो खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा राख्नुपर्नाको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कोषमा रकम राख्नु भनेर गत साउनमा बैंक र लघुवित्तलाई पत्राचार गरेको थियो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम कोरोना कोषमा राख्नु भन्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शशी वस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा बैंक तथा उद्योगको गतवर्षको खुद नाफाको रकम अहिले आएर माग्नु कानुन विपरीत भएकोले सो निर्णय रोक्न माग गरेको हो ।
यस्तै रिटमा गतवर्षको रकम माग्नु कानुन विपरीत भएको र आर्थिक सङ्कलन गर्नुपर्ने भएमा अरु उपायहरु अपनाउनुपर्ने साथै सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने पैसा कोरोना कोषमा हाल्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको हो ।
अदालतले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्नुपर्ने एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने वा नपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा कहाँ, कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर ३ महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ ।
