काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा राज्यलाई थप ३ अर्ब बढी व्ययभार परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता अभावमा सहजीकरण गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा राज्यलाई थप ३ अर्ब बढी व्ययभार परेको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएका कारण राज्यलाई थप ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ व्ययभार परेको देखाएको छ ।
बैंकले एलएलएफ सुविधामा केही निश्चित बैंकहरुको फाइदाका लागि दिँदा दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, यसले सरकारको ट्रेजरीमा नोक्सान पुर्याएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
