काठमाडौं – लगातार ६ महिनासम्म कारोबार नगरे बैंक खाता निष्क्रिय (डोरमेन्ट) हुने भएको छ। नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंंकले लगातार ६ महिनासम्म कारोबार नगर्ने ग्राहकको कल र चल्ती खाता निष्क्रिय गर्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
बचत खाताको हकमा भने तीन वर्षसम्म कारोबार नगरे निष्क्रिय हुनेछ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उसको एकीकृत निर्देशिका २०७५ का केही प्रावधान संशोधन गर्दै बिहीबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘इजातजपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा तीन वर्ष एवं कल खाता र चल्ती खाताको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी समय व्यतित भएपछि त्यस्तो खाता निष्क्रिय गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम निष्क्रिय गरिएका खाताको हकमा यसै व्यवस्था बमेजिम अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ। साथै, सो खाता सक्रिय गर्दा संस्थाको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी नीति बमोजिम अद्यावधिक भएको हकमा सम्बन्धित ग्राहकको निवेदनबाहेक अन्य कागजात लिन आवश्यक हुने छैन।’
यसअघि खाता निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था नहुँदा बैंकहरुले ६ महिनासम्म कारोबार नगर्ने ग्राहकको बचत खाता आफूखुसी निष्क्रिय (डोरमेन्ट) गरिदिन्थे। यस विषयमा नियमै बनाएर एकरुपता कायम गर्न खोजेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए। बैंकहरुमा खाताको संख्या थपिँदै जाने तर ती खातामार्फत नियमित कारोबार नहुने समस्याको समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई थप कडाइ
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप कडाइ गर्ने भएको छ। तोकिए बमोजिम लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जाना लगाउने भएको हो।
‘यस व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पु-याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा २०७५ पुस मसान्तदेखि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने छ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबारको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ।’
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राखेको छ। यसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ। ‘प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत नपुगेमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तीनवटै हर्जानामध्ये जुन बढी हुन्छ सो बमोजिम हर्जाना लगाउने। यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गर्ने।’
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गदौ ६ महिनाअघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापट बिल्स खरिद तथा डिस्काउन्ट सहित) को आधारमा २०७५ पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
