काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद नीतिमा भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गरी कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताएकी छिन्। बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसद भण्डारीले समितिमा लामो छलफलपछि उक्त व्यवस्था राखिएको बताएकी हुन् ।
उनले संसद आएपछि समितिमा दफावार छलफलको आफ्नो पहिलो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समितिको छलफलमा समेटिएको बताइन् । समितिले प्रत्येक बुँदामा गहन छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाएको उन को भनाइ छ । गभर्नरको कार्यकालका विषयमा विभिन्न मुलुकमा फरकफरक अभ्यास रहेको स्वीकार गर्दै भण्डारीले नेपालको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् ।
गभर्नर पद सिक्नका लागि आउने पद नभई कार्यकारी जिम्मेवारीसहित काम गर्न आउने पद भएको उनको भनाइ छ । गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्ति अनुभव र दक्षताका आधारमा छनोट हुने भएकाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले गभर्नरलाई आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न, टिमसँग समन्वय गर्न र आफ्नो कार्यशैली स्थापित गर्न केही समय आवश्यक हुने भएपनि त्यसका लागि लामो अवधि आवश्यक नपर्ने तर्क गरेकी छिन् ।
सांसद भण्डारीले भनिन्, ‘गभर्नरको कार्यकालका विषयमा समितिमा पर्याप्त छलफल भएको छ । गभर्नर जस्तो कार्यकारी पदमा आउने व्यक्ति सिक्नका लागि मात्र आउने होइन, अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्यसम्पादन गर्न आउने हो । आफ्नो टिमसँग समन्वय गर्न र रणनीति कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि लामो समय आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु उचित हुँदैन । यस विषयमा विभिन्न पक्षका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरेका छौँ । हाम्रो देशको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गभर्नरको नियमित कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र कार्यसम्पादन राम्रो भएमा थप दुई वर्षको व्यवस्था गर्ने विषय उपयुक्त देखिन्छ । यसले गभर्नरलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्ने अवसर दिनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट आधारसमेत प्रदान गर्छ । विगतमा गभर्नरलाई बीचमै हटाउने वा हटाउने चर्चा हुने गरेका कारण संस्थागत स्थिरता र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले गभर्नरको कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर स्पष्ट र स्थिर व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । तीन वर्षको कार्यकालमा राम्रो कार्यसम्पादन भएमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था व्यावहारिक र स्पष्ट हुने मेरो धारणा छ ।’
तीन वर्षको कार्यसमयले गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पर्याप्त आधार दिने उनको भनाइ छ ।
